Farmer Protest: शेतकरी आंदोलनाचा परिणाम; पीएम-किसानचा तिसरा हप्ता रखडला
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 16, 2020 11:11 AM2020-12-16T11:11:41+5:302020-12-16T11:12:02+5:30
PM KISAN Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकारने यंदाचे पहिले दोन हप्ते १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळते केले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना कोरोना संकटात शेतीसाठीचे साहित्य, बियाणे आदी खरेदी करण्यास मदत मिळाली होती.
शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पीएम-किसान (PM-KISAN) योजनेद्वारे दिला जाणारा तिसरा हप्ता मिळण्यास विलंब झाला आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात तीन महिन्यांचे पैसे महिन्याच्या पहिल्या १० ते १५ दिवसांत वळते केले जातात. ही रक्कम एप्रिल, ऑगस्ट आणि डिसेंबरमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकली जाते. मात्र, डिसेंबर अर्धा संपत आला तरीही अद्याप बहुतांश शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे गेलेले नाहीत.
केंद्र सरकारने यंदाचे पहिले दोन हप्ते १५ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यात वळते केले होते. यामुळे शेतकऱ्यांना कोरोना संकटात शेतीसाठीचे साहित्य, बियाणे आदी खरेदी करण्यास मदत मिळाली होती. कृषि मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ९ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात या वेळचा ६००० रुपयांचा हप्ता टाकण्यासाठीची सर्व तयारी झाली आहे. मात्र, आम्हाला वरून आदेश यायचा आहे. त्याची आम्ही वाट पाहत आहोत. हा पैसा एकरकमी टाकायचा आहे की टप्प्याटप्प्याने याबाबत सूचना येणार आहे. एनबीटीने याची माहिती दिली आहे.
अधिकाऱ्याने सांगितले की, शेतकरी आंदोलनामुळे मंत्रालयाचे वरिष्ठ अधिकारी व्यस्त आहेत. पीएम-किसान योजनेचे पैसे देण्यास होणाऱ्या विलंबाला हे देखील एक कारण असू शकते, असे म्हणाला. दरम्यान, गेल्या वर्षी देखील शेतकऱ्यांना डिसेंबरमध्ये दिला जाणारा हप्ता जानेवारीत दिला गेला होता. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका मोठ्या समारंभाचे आयोजन करत हा हप्ता वितरित केला होता.
पीएम किसान सन्मान निधी स्कीम अंतर्गत हे पेसे दिले जातात. राज्य सरकारे अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा महसूल रेकॉर्ड, आधार नंबर आणि बँक खात्याची माहिती तपासते. राज्य सरकारे हे व्हेरिफाय केल्यानंतर एफटीओ तयार होतो आणि केंद्र सरकार त्यात पैसे वळते करते.
१.३ कोटी शेतकरी वंचित
या योजनेपासून अद्याप १.३ कोटी शेतकरी वंचित आहेत. कारण त्यांच्या अर्जामध्ये त्रुटी आहेत किंवा त्यांचे आधारकार्ड नाहीय. नावाच्या स्पेलिंगमध्ये चुका असतील तरीही पैसे पाठविण्यात समस्या येत आहे. जर कागदपत्र दुरुस्त केले गेले तर ११.३५ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.