शेतकरी आत्महत्या कर्जाच्या ओझ्यामुळेच

निसर्गाची अवकृपा, शेतमालाला भाव न मिळाल्याने येणारे सुलतानी संकट अशा कचाट्यात अडकून कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचल्यानेच शेतकरी आत्महत्या करत आहेत

हरिश गुप्ता, नवी दिल्ली
निसर्गाची अवकृपा, शेतमालाला भाव न मिळाल्याने येणारे सुलतानी संकट अशा कचाट्यात अडकून कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचल्यानेच शेतकरी आत्महत्या करत आहेत, अशी कबुली केंद्र सरकारने दिली आहे. महाराष्ट्रातील आत्महत्येची परिस्थिती भीषण असून, दोन वर्षांत आठ हजार शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणाने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती राज्यसभेत सादर करण्यात आली आहे.

भाजपाचेच खासदार अजय संचेती यांनी राज्यसभेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, कृषी व शेतकरी कल्याण खात्याचे राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला म्हणाले की, २०१५ मध्ये शेतकरी आणि शेतमजूर मिळून ४२९१ जणांनी आत्महत्या केली. यात ३,०३० शेतकरी तर शेतमजूर १,२६१ होते. ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या (विशेषत: महाराष्ट्रात) या कर्ज, बँकांकडून घेतलेले कर्ज (खासगी सावकाराकडून नाही) न फेडता आल्यामुळे झाल्या का, असे विचारले असता, रुपाला यांनी ‘वस्तुस्थिती तशीच आहे,’ असे मान्य केले. शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करण्याची अनेक कारणे आहेत व ती एकमेकांमध्ये गुंतलेलीही आहेत. त्यात कर्जफेड न होणे, पीक न येणे, दुष्काळ आणि वैयक्तिक कर्ज ही आहेत.


सरकारने बहुधा प्रथमच असेही कबूल केले की, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांतील बहुतेक जणांनी बँका आणि आर्थिक संस्थांकडून कर्ज घेतले होते, खासगी सावकाराकडून नाही. पुरुषोत्तम रुपाला यांनी संचेती यांना सांगितले की, ‘आत्महत्या केलेल्या ३,०३० शेतकऱ्यांपैकी १,२९३ शेतकऱ्यांनी कर्जफेड न झाल्यामुळे, तर ७९५ शेतकऱ्यांनी शेतीशी संबंधित इतर कारणांनी आणि ९४२ शेतकऱ्यांनी अन्य कारणांनी आत्महत्या केली. ही अन्य कारणे कोणती, हे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले नाही. आत्महत्या केलेल्या १,२९३ शेतकऱ्यांपैकी १,२३७ शेतकऱ्यांनी अर्थसंस्थांकडून घेतलेल्या कर्जामुळे आत्महत्या केली. फक्त १४ शेतकऱ्यांनी खासगी सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जामुळे आत्महत्या केली. आत्महत्या केलेल्या ४२ शेतकऱ्यांनी आर्थिक संस्था आणि खासगी सावकार अशा दोघांकडूनही कर्ज घेतले होते, असे रुपाला म्हणाले.


म्हणे, केंद्र योजना राबवतेय
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. मृदा आरोग्य कार्ड (एसएचसी), नीम कोटेडे युरिया, परंपरागत कृषी विकास योजना, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय कृषी बाजार योजना, पंतप्रधान पीक विमा योजना आदी वेगवेगळ््या योजना सरकार राबवत आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत खरीप हंगामात १,४१,८८३
कोटी रुपयांनी २८१.६१ लाख शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचता आल्याचेही रुपाला यांनी सांगितले.