मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा

मोबदला देण्याचा कायदा त्यांनी आणायला हवा. हमी भावाच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांची पंतप्रधानांकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा आहे.

मिलिंद मुरुगकर

भूमीअधिग्रहण कायद्यातील कलमामुळे हे सरकार शेतीविकासाला दुय्यम महत्त्व देणारे आहे आणि कॉर्पाेरेट क्षेत्राला प्राधान्य देणारे आहे अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. ती बदलणे आवश्यक आहे. ज्या शेतकऱ्यांना खाजगी प्रकल्पासाठी जमिनी द्याव्या लागतील त्यांना प्रकल्पाच्या आसपास पर्यायी जमीन विकत घेता येईल, एवढा मोबदला देण्याचा कायदा त्यांनी आणायला हवा. हमी भावाच्या मुद्द्यावर शेतकऱ्यांची पंतप्रधानांकडून प्रामाणिकपणाची अपेक्षा आहे.
---------------
नरेंद्र मोदींना शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. त्या अपेक्षांची पूर्तता किती प्रमाणात झाली, असा प्रश्न आत्ताच उपस्थित करणे कदाचित उचित ठरणार नाही. एक वर्ष हा तसा खूप छोटा कालावधी आहे. पण तरीही आपण आजवरच्या मोदी सरकारच्या वाटचालीवरून भविष्यातील काही अंदाज बांधू शकतो.
शेतकऱ्यांची एक ठोस अपेक्षा अशी असणार की मोदी सरकारने भूमी अधिग्रहणासंदर्भात जो वटहुकूम काढला आहे त्यातील सर्वांत वादग्रस्त आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या विरोधी असलेले कलम सरकारने मागे घ्यावे. याआधीच्या काँग्रेस प्रणीत यूपीए सरकारने जमीन अधिग्रहणाचा जो कायदा संमत केला त्यात ७० ते ८० टक्के शेतकऱ्यांची संमती असणे बंधनकारक होते. खरेतर, नरेंद्र मोदींकडून अपेक्षा जास्त वेगळी होती. पण दुर्दैवाने तसे न घडता शेतकऱ्यांच्या संमतीचे कलमही त्यांनी काढून टाकले.
शेतीमालाचा हमी भाव हा अत्यंत संवेदनशील आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. मोदी सरकारची भूमिका ही शेतकऱ्यांना गोंधळात टाकणारी आहे. कारण त्यांनी प्रचार सभांमध्ये शेतमालाला उत्पादन खर्च अधिक पन्नास टक्के नफा देणारे हमी भाव आम्ही देऊ, असे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. परंतु निवडून आल्यावर सुप्रीम कोर्टात आम्हाला असे हमी भाव देणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ही भूमिका निवडणुकीतील आश्वासनाच्या एकदम विरोधी आहे. जो आदेश काढला आहे त्यात राज्य सरकारांना त्यांच्या स्वत:च्या तिजोरीतूनदेखील केंद्र सरकारच्या हमी भावावर बोनस देण्यावर बंदी घातली. तेव्हा हमी भावासंदर्भात शेतकऱ्यांची पंतप्रधानांकडून प्रामाणिक अपेक्षा आहे.

शेतीला दुय्यम स्थान!
भूमीअधिग्रहण कायद्यातील कलमामुळे हे सरकार शेतीविकासाला दुय्यम महत्त्व देणारे आहे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राला प्राधान्य देणारे आहे अशी प्रतिमा तयार झाली आहे. ती बदलण्याची आवश्यकता आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे झपाट्याने औद्योगिकीकरण व्हायचे असेल तर औद्योगिक उत्पादनांची मागणी वाढणे गरजेचे आहे. लोकांची क्र यशक्ती वाढल्याखेरीज ही गोष्ट शक्य नाही; आणि ते घडण्याचा मुख्य मार्ग म्हणजे शेतीविकास. पावसाचे प्रमाण थोडेदेखील बदलले की त्याचा शेअर बाजाराच्या निर्देशांकावर मोठा परिणाम होतो. यावरूनच शेतीक्षेत्राचे औद्योगिकीकरणामधील योगदान लक्षात येते. केंद्र सरकारने आपल्या धोरणात आद्योगिक विकासाबरोबरच शेतीविकासाला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे.