कृषी विधेयकं रद्द तरीही आंदोलन मागे न घेण्यावर शेतकरी ठाम; केंद्राला अल्टिमेटम

सरकारशी चर्चेसाठी ५ जणांची समिती, केंद्राला दिली दोन दिवसांची मुदत 

नवी दिल्ली : सर्व मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्याशिवाय कृषी कायद्यांविरोधात गेले वर्षभर ठिय्या मांडून बसलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे न घेण्याचा निर्धार केला. शनिवारी सिंघु सीमेवर पार पडलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मागण्यांबाबत सरकारशी चर्चा करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी ५ नेत्यांची समिती गठीत केली आहे. 

शेतमालाला हमीभावाचे संरक्षण, शेतकऱ्यांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेणे, आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आदी मागण्यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सरकारला दोन दिवसांची मुदत दिली आहे. सरकारची स्थिती स्पष्ट केल्यानंतर यावर विचारविनिमय करण्यासाठी शेतकरी ७ डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक घेणार आहेत.

७०२ शेतकऱ्यांची यादी पाठवली 
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी संसदेत सांगितले होते की, आंदोलनात मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांची माहिती सरकारकडे नाही. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त किसान मोर्चाने आंदोलनात आपला जीव गमावलेल्या ७०२ शेतकऱ्यांच्या नावांची यादी शेतकऱ्यांनी संयुक्त कृषी सचिवांना पाठवून दिली आहे.

nसरकारशी चर्चा करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये बलबीरसिंह राजेवाल, गुरुनाम चढुनी, युद्धवीर सिंह, शिवकुमार कक्का आणि अशोक ढवळे यांचा समावेश कऱण्यात आला आहे. बैठकीनंतर शेतकरी नेते जोगिंदर सिंह उगराहा म्हणाले की, वीज कायदा २०२०, कृषी कचरा जाळणे, शेतमालाला हमी भावासंदर्भात सरकारकडून अद्याप काहीही निर्णय घेतलेला नाही.