शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड नाही -सोनिया

दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यासाठी लोटांगण घातले आहे,

नवी दिल्ली : दूरदृष्टीचा अभाव असलेल्या मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने उद्योगपतींना लाभ मिळवून देण्यासाठी लोटांगण घातले आहे, असा घणाघाती आरोप काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केला. संकुचित राजकारण न करता २०१३ चा पुरोगामी आघाडी सरकारने आणलेला भूसंपादन कायदा जशाच्या तसा परत आणावा, असे आवाहन करीत शेतकऱ्यांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड होणे नसल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
या भूमिकेचा पुनरूच्चार त्यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठविलेल्या पत्रात केला. शेतकरी म्हणजे देशाचा कणा आहे. कुठल्याही परिस्थितीत त्यांचे हित जोपासले गेलेच पाहिजे. या मुद्यावर काँग्रेस कुठलीही तडजोड करणार नाही आणि या देशाचा कणा मोडणाऱ्या कायद्याचे आम्ही कदापि समर्थन करणार नाही, असेही गांधी यांनी या पत्रात स्पष्टपणे अधोरेखित केले.(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

आपण कुठलाही विचारविनिमय अथवा चर्चा न करता भूसंपादन कायद्यात दुरुस्ती केली आहे. मनमानीपणे शेतकरीविरोधी कायदा थोपविल्यानंतर आता चर्चेचा फार्स उभा करणे म्हणजे राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे धोरण लागू करण्यापूर्वी सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमध्ये सर्वसहमती बनविण्याच्या परंपरेची अवहेलना करण्यासारखे आहे. -सोनिया गांधी,
काँग्रेस अध्यक्ष

1 संपुआने २०१३ मध्ये आणलेल्या भूसंपादन विधेयकात सामाजिक परिणामांचा आढावा सहा महिन्यात घेणे बंधनकारक केले होते. रालोआ सरकारने ही अटच रद्द केली. त्याचे कारण काय? हे शेतकऱ्यांचे हिताचे कसे ठरणार?

2 २०१३ च्या कायद्यानुसार खासगी कंपन्यांसाठी जमीन संपादित करताना ८० टक्के तर सार्वजनिक -खासगी सहभगातील प्रकल्पांसाठी ७० टक्के शेतकऱ्यांची परवानगी अनिवार्य केली होती. रालोआने केवळ काही महत्त्वपूर्ण नसलेल्या प्रकरणांचे अपवाद वगळता ही गरज अनावश्यक ठरविली आहे.

3 औद्योगिक कॉरिडॉरसाठीच जागा घेणार असे आधीच्या भूसंपादन कायद्यात नमूद होते. आता औद्योगिक कॉरिडॉरसह त्याच्या दुतर्फा एक कि.मी. जमीन अतिरिक्त घेण्याची मुभा आहे.

4 संपुआने आणलेल्या कायद्यात १८९४ च्या कायद्यानुसार ज्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या त्यांना वाढीव नुकसानभरपाई दिली जाणार होती. नवी अट घालत या सरकारने लाखो शेतकऱ्यांना वाढीव नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवले.

5 मोदी सरकारने २०१३ च्या कायद्यातच सुधारणा करण्याच्या बहाण्याने हा संपूर्ण कायदाच निष्प्रभ केला असून यामुळे देशभरातील शेतकरी नाराज झाले आहेत.

6 संरक्षण, सिंचन आणि ऊर्जेच्या मुद्यावर मोदी सरकारकडून दिली जाणारी आश्वासने म्हणजे मुळात भूसंपादन कायद्यातील शेतकरीविरोधी दुरुस्त्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न आहे.


ेशाला आपली सिंचन क्षमता वाढवायची आहे. जास्तीतजास्त स्वदेशी संरक्षण उपकरणांचे उत्पादन करायचे आहे. तसेच ग्रामीण पायाभूत संरचनेत सुधारणा करण्याचीही गरज आहे याबाबत दुमत नाही. परंतु या सर्व उपलब्धी शेतकऱ्याला देशोधडीला लावून त्याची उपजीविका हिसकावून प्राप्त करता येणार नाहीत.
सोनिया देश-परदेश जोड

२०१३ च्या कायद्यातही ग्रामीण पायाभूत संरचना आणि संरक्षण उद्योग वाढीच्या दृष्टीने या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या हिताला तडा न देता.

२०१३ चा कायदा राष्ट्रीय सुरक्षा, सिंचन आणि ग्रामीण विकासाच्या वाटचालीतील अडथळा असल्याचा दावा पूर्णत: निराधार आणि अमान्य आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणे याचा अर्थ विकासाला विरोध आहे असा होत नाही.

भूसंपादन कायदा हा केवळ काँग्रेसने आणलेला कायदा नसून भाजपसह विरोधी पक्षांनीही त्यात योगदान दिले आहे. सर्वंकष विचारविनिमय आणि सर्वसहमतीनेच तो तयार करण्यात आला होता.