शेतकरी आता संसदेवर धडकणार, 1 फेब्रुवारीला 'पायी मोर्चा' काढणार!

Farmers to march towards Parliament on Budget day on February 1: शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला म्हणजेच 'प्रजासत्ताक दिनी' ट्रॅक्टर रॅली काढून आपला निषेध नोंदविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांविरोधातील शेतकरी आंदोलन  गेल्या ६० दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर सुरूच आहे. याच आंदोलनातंर्गत शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला म्हणजेच 'प्रजासत्ताक दिनी' ट्रॅक्टर रॅली काढून आपला निषेध नोंदविण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. 

दरम्यान, दिल्ली पोलिसांकडून ट्रॅक्टर रॅलीसाठी परवानगी मिळाल्यानंतर आता दिल्ली सीमेवर आंदोलन करणारे क्रांतिकारक शेतकरी संघटनेचे नेते दर्शन पाल यांनी सोमवारी सांगितले की, १ फेब्रुवारीला शेतकऱ्यांकडून संसदेवर पायी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, बजेट सत्राचा पहिला टप्पा २९ जानेवारी ते १५ जानेवारी दरम्यान चालणार असून १ फेब्रुवारीला केंद्र सरकार आपले बजेट सादर करणार आहे. 

याआधी केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सोमवारी एएनआयशी संवाद साधताना सांगितले की, प्रजासत्ताक दिनाखेरीज इतर कोणताही दिवस ट्रॅक्टर रॅलीसाठी निवडला असता, पण आता त्यांनी जाहीर केले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी व पोलीस प्रशासनासमोर सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे कोणतीही घटना घडू न देता शांततापूर्वक ट्रॅक्टर रॅली पार पाडली पाहिजे. 

तसेच, शेतकरी आंदोलन कधी संपेल या प्रश्नावर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर की आंदोलन लवकरच संपेल. "प्रत्येकाला आपला विरोध दर्शविण्याचा अधिकार आहे, आम्ही ज्यावेळी पाहिले शेतकऱ्यांची एक अल्प संख्या कृषी  कायद्याच्याविरोधात आंदोलन करत आहे. त्यावेळी आम्ही त्यांच्या समस्या ऐकण्याचा प्रयत्न केला आणि हा मुद्दा चर्चेच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, हा मुद्दा होईल लवकरच सोडविला जाईल," असे मत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी व्यक्त केले.

नवीन कृषी कायदे दीड ते दीड वर्षासाठी स्थगित करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव एक “उत्तम ऑफर” आहे आणि निषेध नोंदवणाऱ्या शेतकरी संघटनांनी यावर फेरविचार करून आपला निर्णय कळविला जाईल, अशी आशा केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले व्यक्त केली. दरम्यान, सरकार आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यातील ११ व्या फेरीतील चर्चेही निष्फळ ठरली. दहाव्या फेरीच्या चर्चेत सरकारने नवीन कृषी कायदे दीड ते दीड वर्षासाठी स्थगित ठेवण्याची ऑफर दिली, पण हे शेतकरी संघटनांनी नाकारले.

११ व्या फेरीतील चर्चेच्या वेळी सरकारने शेतकरी संघटनांना प्रस्तावावर पुनर्विचार करण्यास व त्याच्या निर्णयाबद्दल जागरूक करण्यास सांगितले होते. सरकारने शेतकरी संघटनांना सर्वोत्तम ऑफर दिली आहे. मला आशा आहे की ते आपापसात चर्चा करतील आणि त्यांच्या निर्णयाबद्दल आम्हाला जागरूक करतील. एकदा त्याला याची जाणीव झाल्यावर आम्ही पुढे जाऊ, असे केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले.