शेतकऱ्यांना अनुदान, पीक विमा संरक्षण हवे

देशातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सिंचनाची क्षमता वाढविण्याबरोबरच पीक विम्याचे संरक्षण देण्यासारखे उपाय पुरेसे नसून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व पुरेसे अनुदान देणे

नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी सिंचनाची क्षमता वाढविण्याबरोबरच पीक विम्याचे संरक्षण देण्यासारखे उपाय पुरेसे नसून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व पुरेसे अनुदान देणे गरजेचे असल्याचे मत कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. देशातील बहुसंख्य भागात यंदा दुष्काळी स्थिती असून त्यामुळे भात, कापूस व इतर पिकांना फटका बसला आहे. त्यातच शेतीमालाला पुरेसे भाव नसल्याने बळीराजा अडचणीत आला आहे.
देशातील निम्म्यापेक्षा अधिक शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली असून यापूर्वीच्या सरकारांनी कर्जमाफी दिल्यानंतरही त्याच्यावरील आर्थिक संकटे कमी झालेली नाहीत. त्यामुळे गेल्या दशकात नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे लाखो शेतकऱ्यांनी आत्महत्येचा टोकाचा मार्ग निवडल्याचे कृषी क्षेत्रातील अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना अर्थसंकल्पात विकासदराचे लक्ष्य गाठताना अडचणीतील शेतकरी आणि दुर्बल घटकांना त्याचे
फायदे करून देण्याचे आव्हान
पेलावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांना वाचवण्याचे मोठे
आव्हान अर्थमंत्र्यांसमोर आहे. (लोकमत न्युज नेटवर्क)

देशात २०१४ मध्ये ५,६५० शेतकरी आत्महत्यांची सरकारी दरबारी नोंद झाली. त्यातील अर्ध्याहून अधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या. मध्य प्रदेश, तेलंगण, छत्तीसगड व कर्नाटकातही मोठ्या संख्येने आत्महत्या झाल्या.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या
हवामानाचा अचूक अंदाज वर्तवावा
खतांवरील अनुदान वाढवावे
सर्व पिकांना राज्य सरकार पुरस्कृत विमा योजना लागू करावी

दाव्यांचा निपटारा लवकर व्हावा
केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात पिकांच्या नुकसानीवरील भरपाईसाठी महत्त्वाकांक्षी विमा योजना जाहीर केली आहे. त्यात शेतकऱ्यांना अत्यल्प हप्ता भरावा लागेल, असे सरकारने आश्वासन दिले आहे.
विम्याचे दावे लवकर निकाली निघण्यासाठी सरकारला प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागेल, असे ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायरोन्मेंट’च्या संचालक सुनिता नारायण यांनी सांगितले.