शेतकऱ्यांना रोख मदतीची योजना केंद्राच्या विचाराधीन?; लोकसभा निवडणुकीवर डोळा

तीन राज्यांमध्ये सत्तेवर येताच काँग्रेसने तेथे शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर अशी कर्जमाफी देणे खिशाला परवडणारी नसल्याने त्रस्त शेतकरीवर्गाला दिलासा देण्याच्या अन्य पर्यायांवर मोदी सरकार विचार करत असल्याचे कळते.

नवी दिल्ली : गेल्या महिन्यातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ या तीन राज्यांमधील सत्ता गमावलेली भाजपा तेच लोण आगामी लोकसभा निवडणुकीत पोहोचू नये यासाठी सर्वात जास्त नाराज असलेल्या शेतकरी या मतदारवर्गाला गोंजारण्यासाठी गांभीर्याने कामाला लागली आहे. तीन राज्यांमध्ये सत्तेवर येताच काँग्रेसने तेथे शेतक-यांना कर्जमाफी जाहीर केली असली तरी संपूर्ण देशाच्या पातळीवर अशी कर्जमाफी देणे खिशाला परवडणारी नसल्याने त्रस्त शेतकरीवर्गाला दिलासा देण्याच्या अन्य पर्यायांवर मोदी सरकार विचार करत असल्याचे कळते.
सरकारमधील वरिष्ठ माहीतगार सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन-तीन पर्यायांवर विचार सुरू असून यापैकी कोणता पर्याय स्वीकारायचा याचा निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे. लोकसभा निवडणूक कदाचित एप्रिलमध्येही होण्याची शक्यता असल्याने येत्या तीन महिन्यांत तुमच्यासाठी काही तरी केले हे शेतकºयांना दाखविणे गरजेचे आहे.
सूत्रांनुसार यापैकी एक पर्याय शेतकºयांना दरमहा ठरावीक रोख रक्कम आर्थिक मदत म्हणून देण्याचा आहे. सरकारने शेतमालांचे वाढीव हमीभाव जाहीर केले तरी त्या भावाने सर्व शेतमाल खरेदी करण्याची क्षमता सरकारी यंत्रणेत नाही. त्यामुळे नडलेल्या शेतकºयांना हमीभावाहून कमी दराने आपला माल विकावा लागतो, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. यावर उपाय म्हणून हा रोख रक्कम देण्याच्या पर्यायावर विचार करण्यात येत आहे. संबंधित शेतमालाचा हमीभाव आणि शेतकºयाला प्रत्यक्षात मिळालेला दर याच्या फरकाची रक्कम त्याला द्यायची, अशी ही कल्पना आहे. मात्र ही रक्कम एकदम न देता दरमहा ठरावीक हप्त्याच्या स्वरूपात दिली की शेतकºयाला पुढच्या हंगामापर्यंत कुटुंबाचा चरितार्थ चालविणे अधिक सोयीचे होईल, अशी यामागची कल्पना आहे. अशी योजना राबविल्यास देशभरातील १५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना मदतीचा हात दिल्यासारखे होईल. संभाव्य मतांच्या हिशेबाने ही संख्या ३० ते ४० कोटींच्या घरात जाऊ शकते.
सूत्रांनी असेही सांगितले की, अशा शेतकºयांना रोख मदत देणे सरकारच्या दृष्टीनेही किफायतशीर आहे. शेतकºयांचा सर्व शेतमाल हमीभावाने खरेदी करायचा झाल्यास जेवढा बोजा पडेल त्याच्या तुलनेत हा बोजा खूपच कमी असेल. शिवाय ही मदत दरमहा थोडी-थोडी द्यायची असल्याने तिजोरीवरील ताणही १२ महिन्यांत विभागला जाईल.
शेतकºयांचे उत्पन्न सन २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या वचनाच्या पूर्ततेचा भाग म्हणून सरकारने मध्यंतरी कापूस, सोयाबीन आणि भात यासारख्या पिकांच्या आधारभूत किमती किमान ५० टक्क्यांनी वाढविल्या. पण त्या भावाने शेतमाल खरेदी करण्याची व साठविण्याची सोय नसल्याने शेतक-यांना त्याचा फारसा फायदा झाला नाही.

सुधारित पिकविमा योजना
गेल्या दोन वर्षांचा अनुभव पाहता गोळा होणा-या विमा हप्त्याच्या तुलनेत मिळणारी विम्याची रक्कम तुटपुंजी असल्याने विमा कंपन्याच मालामाल होत असल्याचे चित्र आहे.
ते बदलण्यासाठी शेतकºयांना भरावा लागणारा विमा हप्ता कमी करणे, विम्याच्या कक्षेत अधिक पिके आणणे आणि खंडकरी शेतकºयांनाही विम्याचा लाभ देणे असे उपाय तपासून पाहिले जात आहेत.

सूत्रांनुसार ज्या दुसºया पर्यायावर विचार सुरू आहे तो मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली प्रधानमंत्री कृषिविमा योजना अधिक शेतकरीस्नेही करण्याचा आहे.