Farmers Protest : शेतकरी आंदोलन : दररोज ५०० कोटींचे नुकसान अन् १७ लाख कर्मचाऱ्यांना बसेल फटका! 

Farmers Protest : या आंदोलनामुळे दिल्ली किंवा दिल्लीतून एनसीआरमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. 

Farmers Protest (Marathi News) नवी दिल्ली : शेतकरी आंदोलन  (Farmers Protest) जोरात सुरू आहे. 'दिल्ली चलो'चा (Dilli Chalo) नारा देत हरयाणातील अंबाला येथील शंभू बॉर्डरवर शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. दुसरीकडे, दिल्लीच्या सीमा सील करण्यात आल्या आहेत. या आंदोलनामुळे दिल्ली किंवा दिल्लीतून एनसीआरमध्ये कामासाठी जाणाऱ्या लोकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. 

दरम्यान, शेतकरी आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास दररोज ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल, असा अंदाज पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) या उद्योग संघटनेने व्यक्त केला आहे. तसेच, जवळपास ७० लाख कर्मचाऱ्यांनाही याचा फटका बसणार असल्याचेही पीएचडीसीसीआयच्या अहवालात म्हटले आहे. 

पीएचडीसीसीआयच्या मते, शेतकरी आंदोलनाच्या दीर्घ कालावधीमुळे उत्तर भारतातील राज्यांमधील व्यवसायाचे 'गंभीर नुकसान' होऊ शकते. शेतकरी आंदोलनामुळे रोजगारावरही मोठा परिणाम होणार आहे. अंदाजानुसार, शेतकरी आंदोलनामुळे दररोज ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान होणार आहे. 

पीएचडीसीसीआयचे प्रमुख संजीव अग्रवाल म्हणाले की, शेतकऱ्यांचे आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास दररोज ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होईल. याचा परिणाम उत्तर भारतीय राज्यांच्या, विशेषतः हरयाणा, पंजाब आणि दिल्लीच्या चौथ्या तिमाहीतील जीएसडीपीवर होईल. देशातील सर्व लोकांच्या कल्याणासाठी सरकार आणि शेतकरी या दोघांच्या संमतीने लवकरात लवकर तोडगा निघेल, अशी उद्योग संस्थेला आशा आहे. 

याचबरोबर, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा पंजाब, दिल्ली, हरयाणा, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमधील काही भागातील एमएसएमईवर गंभीर परिणाम होत आहे. उत्पादनासाठी आणि ग्राहकांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी, अशा युनिट्समधील कच्चा माल मोठ्या प्रमाणावर इतर राज्यांमध्ये जातो, असे संजीव अग्रवाल यांनी सांगितले.

काय आहेत आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
- किमान आधारभूत किंमत (MSP) साठी कायदा करणे. ही शेतकऱ्यांची सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे. 
- स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करणे. 
- आंदोलनात सहभागी शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करणे. 
- कृषी वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला आणि मांसावरील आयात शुल्क कमी करण्यासाठी भत्ता वाढवणे.
- ५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना पेन्शन योजना लागू करून दरमहा १०,००० रुपये पेन्शन मिळावी. 
- भूसंपादन कायदा, २०१३ याच पद्धतीने लागू करण्यात यावा आणि केंद्र सरकारने भूसंपादनाबाबत राज्यांना दिलेल्या सूचना रद्द करण्यात याव्यात. 
- लखीमपूर खेरी हिंसाचारातील पीडितांना न्याय मिळावा. 
- प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेत सुधारणा करण्यासाठी विम्याचा हप्ता सरकारने स्वतः भरणे. 
- नुकसानीचे मूल्यांकन करताना शेत एकराचा एक घटक म्हणून विचार करून नुकसानीचे मूल्यांकन करणे.