खते, कीटकनाशके विक्रेत्यांचा आजपासून बंद केंद्राच्या शासन निर्णयास विरोध : कोट्यवधींचा व्यवहार होणार ठप्प

जळगाव- रासायनिक खते विक्रेता कृषि पदविकाधारक नसल्यास त्याने आपल्या दुकानात कृषि पदविकाधारक कर्मचारी नियुक्त करावा आणि किटकनाशके विक्रेता बीएसस्सी (बॉटनी, केमिस्ट्री किंवा कृषि) असावा. तसे नसल्यास त्याने संबंधित अर्हताधारक कर्मचारी नियुक्त करावा. याशिवाय परवाना नूतनीकरण होणार नाही व नवीन परवाने मिळणार नाहीत, असा आदेश केंद्रीय कृषि व खतेसंबंधीच्या मंत्रालयाने काढला आहे. याविरोधात जिल्हाभरातील खते व किटकनाशक विक्रेते, वितरक ९ रोजी निषेध म्हणून बंद पुकारणार आहेत, अशी माहिती खते व किटकनाशके विक्रेते असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी दिली.

ज�

��गाव- रासायनिक खते विक्रेता कृषि पदविकाधारक नसल्यास त्याने आपल्या दुकानात कृषि पदविकाधारक कर्मचारी नियुक्त करावा आणि किटकनाशके विक्रेता बीएसस्सी (बॉटनी, केमिस्ट्री किंवा कृषि) असावा. तसे नसल्यास त्याने संबंधित अर्हताधारक कर्मचारी नियुक्त करावा. याशिवाय परवाना नूतनीकरण होणार नाही व नवीन परवाने मिळणार नाहीत, असा आदेश केंद्रीय कृषि व खतेसंबंधीच्या मंत्रालयाने काढला आहे. याविरोधात जिल्हाभरातील खते व किटकनाशक विक्रेते, वितरक ९ रोजी निषेध म्हणून बंद पुकारणार आहेत, अशी माहिती खते व किटकनाशके विक्रेते असोसिएशनचे अध्यक्ष विनोद तराळ यांनी दिली.
केंद्राने वेगवेगळ्या तारखांना दोन शासनादेश किटकनाशके व खते विक्रेते, वितरकांसाठी आदेश काढले. खते विक्रेता हा कृषि पदविकाधारक असावा किंवा त्याने तत्सम शिक्षण असलेला कर्मचारी नेमावा. तर किटकनाशके विक्रेता हा कृषि, बॉटनी किंवा केमिस्ट्री या विषयातील पदीधारक असावा. तसे नसले तर त्याने ही अर्हता प्राप्त कर्मचारी नेमावा. त्याशिवाय दुकान चालविता येणार नाही. २०१७ पर्यंत याबाबत कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

विक्रेत्यांची अडचण
अनेक विक्रेते किंवा वितरक हे कृषि पदवी व पदविकाधारक नाहीत. त्यांना आता हे शिक्षण घ्यायचे म्हटले तरी किमान तीन वर्षे किंवा चार वर्षे लागतील. त्यामुळे२०१७ पर्यंत पदवीका व पदवी घेणे शक्य नाही. त्यामुळे हा आदेश मागे घेतला जावा. शेतीची अवस्था बिकट आहे. शेतीची स्थिती बरी असली तर खत विक्रेते, वितरकांचा व्यवसाय होतो. अशात जाचक नियम, आदेश अधिक त्रासदायक आहेत. याबाबत शासनाने तातडीने विचार करून आदेश मागे घ्यावा, अशी मागणी असोसिएशनचे तराळ, कैलास मालू आदींनी केली आहे. या आदेशांच्यासंदर्भात असोसिएशन जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार आहे. तसेच राज्य शासनाच्या प्रतिनिधींची भेटही घेणार आहे.