Farmers Protest: शेतकरी आक्रमक, उखडले अडथळे; पोलिसांकडून रबरी गोळ्यांचा मारा

आंदोलकांना दिल्लीत येऊ न देण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त, शंभू सीमेवर धुमश्चक्री; अनेक शेतकरी जखमी

चंडीगड/नवी दिल्ली - Farmers Agitation in Delhi ( Marathi News ) किमान हमी भावाच्या कायद्यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी ‘चलो दिल्ली’चा नारा देत मंगळवारी राजधानी दिल्लीकडे कूच केली. अपेक्षेनुसार त्यांना कडक सुरक्षा व्यवस्थेचा सामना करावा लागला. हरयाणात प्रवेश करण्यापूर्वीच दोन सीमांवर आंदोलकांना रोखले. बॅरिकेड्स तोडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचा, तसेच रबरी गोळ्यांचा मारा केला. दिवसभर शेतकरी आणि पोलिसांमध्ये धुमश्चक्री सुरू होती. संध्याकाळी सूर्य मावळल्याने शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवले; परंतु बुधवारी सकाळी पुन्हा दिल्लीकडे कूच करणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. 

संयुक्त किसान मोर्चा (गैरराजकीय) आणि किसान मजदूर संघांच्या नेतृत्वात अनेक शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. शेकडो ट्रॅक्टरसह सहा महिने पुरेल इतके जीवनावश्यक वस्तू घेऊन महिलांसह शेतकऱ्यांचा एक मोठा गट हरयाणाच्या सीमेपासून सुमारे ४० किमी अंतरावर असलेल्या पंजाबच्या फतेहगढ साहिब येथून सकाळी दहा वाजता निघाला. त्यांना रोखण्यासाठी लावलेले अडथळे शेतकऱ्यांनी उखडण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर पोलिसांकडून बळाचा वापर करण्यात आला. रबरी गोळ्यांच्या माऱ्यामुळे अनेक शेतकरी जखमी झाले.

राहुल गांधी म्हणाले...
‘शेतकरी बंधूंनो, आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे! स्वामीनाथन आयोगानुसार प्रत्येक शेतकऱ्याला पिकांवर एमएसपीची कायदेशीर हमी देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. हे पाऊल १५ कोटी शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची समृद्धी सुनिश्चित करील. न्यायाच्या मार्गावर काँग्रेसची ही पहिली हमी आहे.  केंद्र सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्यावर अश्रुधुराचा मारा करून तुरुंगात डांबत आहे.’ 

काँग्रेसने दिली ‘एमएसपी’ची हमी
काँग्रेसने ‘एमएसपी’ची कायदेशीर हमी देण्याचे आश्वासन देले आणि आपले हे आश्वासन क्रांतिकारक असून जनतेच्या पाठिंब्याने ते लवकरच प्रत्यक्षात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. छत्तीसगडमध्ये भारत जोडो न्याय यात्रेदरम्यान पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी हे आश्वासन दिले. 

एमएसपी कायदा घाईत आणता येणार नाही
पिकांना किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देणारा कायदा सर्व संबंधितांशी सल्लामसलत केल्याशिवाय घाईघाईत आणता येणार नाही. आंदोलक संघटनांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी पुढे यावे. चर्चेच्या दोन फेऱ्यांमध्ये आम्ही त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या; पण काही मुद्यांवर सहमती झाली नाही. - अर्जुन मुंडा, केंद्रीय कृषिमंत्री

बॅरिकेड्स तोडण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे बुलडोझर 
शेतकऱ्यांच्या ताफ्यात बॅरिकेड्स तोडण्यासाठी खोदकाम करणारे बुलडोझरही होते. त्याद्वारे सिमेंटच्या अडथळेही तोडण्यात आले. काही आंदोलकांनी धातूचे बॅरिकेड तोडून घग्गर नदीच्या पुलावरून फेकण्याचा प्रयत्न केला. काँक्रीटचे अडथळे हलवण्यासाठी आंदोलकांनी ट्रॅक्टरचाही वापर केला. तारांचे कुंपणही उखडून फेकण्यात आले.