Farmers Protest : नरेंद्र मोदींनी ज्या MSP बद्दल राज्यसभेत मोठी घोषणा केली, ती MSP म्हणजे काय माहित्येय?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 8, 2021 12:59 PM2021-02-08T12:59:56+5:302021-02-08T13:15:49+5:30
PM Narendra Modi on MSP in Rajya Sabha Speech : शेतकऱ्याच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे.
Farmers Protest : नरेंद्र मोदींनी ज्या MSP बद्दल राज्यसभेत मोठी घोषणा केली, ती MSP म्हणजे काय माहित्येय?
Next नवी दिल्ली : गेल्या दोन महिन्यांपासून नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर राज्यसभेत बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी विरोधकांवर हल्लाबोल करत नवीन कृषी कायद्यांमध्ये शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) आहे, राहील आणि यापुढेही राहील, असे ठणकावून सांगितले.
नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी आंदोलक ठाम आहेत. यात कोणतीही तडजोड करण्यास ते तयार नाहीत. विरोधकांनी सुद्धा शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला असून या कृषी कायद्यांना विरोध केला आहे. दुसरीकडे किमान आधारभूत किंमती संदर्भात कोणतेही बदल केलेले नाहीत. या नवीन कायद्यांमध्ये केवळ बाजार समित्या संदर्भातील नवीन नियम आहेत. त्याचबरोबर शेतकरी आपला माल देशभरात कुठेही विकू शकतो, या संदर्भातील तरतूद केली आहे, असे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, ज्यावरून हा गदारोळ सुरू आहे ती किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSP नेमकं काय? ती कशी ठरते आणि कोण ठरवतं? यावर एक नजर टाकू या....
किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय ?
शेतकऱ्याच्या हितासाठी देशामध्ये किमान आधारभूत किंमत (MSP) ची प्रणाली लागू करण्यात आलेली आहे. केंद्र सरकारने विविध धान्यांसाठी आणि पिकांसाठी किमान आधारभूत किमती ठरवलेल्या आहेत. बाजारात जरी शेतमालाच्या किंमतीत घसरण झाली, तर तेव्हाही केंद्र सरकार ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करते. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टळते. एखाद्या शेतमालाचा संपूर्ण देशातला हमीभाव एकसमान असतो. कमिशन फॉर ॲग्रीकल्चर कॉस्ट अँड प्रायझेस - CACP च्या आकडेवारीवरून भारत सरकारचे कृषी मंत्रालय हमीभाव ठरवते. यानुसार सध्या 23 शेतमालांची खरेदी सध्या सरकार करते. यामध्ये गहू, ज्वारी, बाजरी, मका, मूग, शेंगदाणा, सोयाबीन, तीळ आणि कापूस या पिकांचा यात समावेश आहे. देशातल्या फक्त 6 टक्के शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळतो आणि यामध्ये पंजाब - हरियाणाच्या शेतकऱ्यांचे प्रमाण जास्त असल्याचा अंदाज आहे. याच कारणामुळे या नवीन विधेयकाला या भागांतूनच जास्त विरोध होत आहे.
राज्यसभेत नरेंद्र मोदी काय म्हणाले?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा चर्चेसाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. आंदोलन करणं योग्य नाही, शेतकऱ्यांनी पुढे येऊन चर्चा करावी, कृषिमंत्र्यांसोबत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू आहेतच, पण वयोवृद्ध लोकांना घेऊन आंदोलनात बसणे योग्य नाही. तसेच, एकदा सुधारणा करून लाभ होतोय का नाही हे पाहायला हवे, त्रुटी असेल ती दुरुस्त करूया.. यामुळे बाजारपेठ आधुनिक होईल, स्पर्धा वाढेल त्याचसोबत MSP आहे, राहील आणि यापुढे राहणार आहे, त्यामुळे भ्रम पसरवू नका, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दुसऱ्या पर्यायावर भर देणं गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांवरील बोझा कमी व्हावा यासाठी विचार केला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी, नफा वाढविण्यासाठी आपणास आणखी काम करायचे आहे. राजकारण करुन शेतकऱ्यांना काळोखात ढकलू नये असा टोला नरेंद्र मोदींनी विरोधकांना लगावला.
PM reitertes in Rajya Sabha 'MSP tha, MSP hai aur MSP rahega.'
— ANI (@ANI) February 8, 2021
He is replying in the House to the Motion of Thanks on the President’s Address. pic.twitter.com/CsqDxJHBxO