Farmers Protest: शेतकऱ्यांची संख्या रोडावली; आंदोलक अर्ध्यावर, संयुक्त किसान मोर्चा मात्र ठाम

दिल्लीच्या सीमांना छावणीचे रूप

विकास झाडे

नवी दिल्ली : पोलीस आणि शेतकऱ्यांचा संघर्ष झाल्यानंतर सीमांवर आता शेतकऱ्यांची संख्या अर्ध्यावर आली आहे. संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेत्यांनी कृषी कायद्याच्या विरोधातील हे आंदोलन मात्र कायम राहील असे स्पष्ट केले आहे. पलवल सीमेवर आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी उठवले आहे. अनेक शेतकरी नेत्यांवर देशद्रोह व बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हे दाखल केल्याने शेतकरी घाबरले असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या राहुट्या हटताना दिसत आहेत. 

२६ जानेवारीला जो संघर्ष झाला त्यामुळे आधीच्या तुलनेत सीमांवरील आंदोलक शेतकऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. गेले दोन महिने दोन लाखांवर शेतकरी सीमांवर कायद्याविरोधात लढा देत होते. आता ही संख्या काही हजारांच्या घरात आली आहे. याचाच फायदा घेत केंद्र सरकार हे आंदोलन उधळण्याचा कट रचत असल्याची माहिती संयुक्त किसान मोर्चाचे समन्वयक संदीप गिड्डे पाटील यांनी लोकमतशी बोलताना दिली. ३७ शेतकरी नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. यावरही आज संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक झाली. गुन्हे दाखल झालेल्या नेत्यांना अटक केल्यास अन्य शेतकरी नेतेही जेलभरो करतील.

शेतकऱ्यांची शक्ती कमी होत असल्याचे दिसून येताच केंद्र सरकारने आंदोलन उधळण्याचा धडक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. पलवल सीमेवर मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रातील शेतकरी आंदोलनास बसले होते. याच सीमेवर खाप पंचायतचे शेतकरी होते परंतु त्यांनी २६ जानेवारी रोजी झालेल्या संघर्षानंतर त्यांनी आंदोलनातून माघार घेतली होती. आज त्यांना उठवण्यात आले आहे. आंदोलक शेतकऱ्यांचा उत्साह टिकून राहावा म्हणून सिंघू सीमेपासून सोनीपतपर्यंत शेतकरी नेत्यांनी सदभावना यात्रा काढली. नेत्यांनी यावेळी शांततेत आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. गाझीपूर सीमेवर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा दल असून उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ही सीमा मोकळी करण्याच्या शेतकऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत.

प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर मोर्चामध्ये दिल्लीतील विविध भागात व लाल किल्ला परिसरात जो हिंसाचार झाला, त्याप्रकरणी विविध एफआयआरमध्ये नावे नोंदविलेल्या ३७ पैकी २० शेतकरी नेत्यांवर लूकआउट नोटीस जारी करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांना दिले आहेत. २० शेतकरी नेत्यांनी तीन दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण सादर करायचे आहे. 

काँग्रेसचा आरोप, केंद्राच्या मदतीनेच हिंसाचार
आंदोलनात हिंसाचार घडविण्याचे कारस्थान केंद्र सरकारच्या मदतीने आखण्यात आले व पार पडले. या हिंसाचाराद्वारे शेतकरी आदोलनाची प्रतिमा मलीन करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू होता, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे.