Farmers Protest : हरयाणातील 'या' जिल्ह्यांमध्ये ५ फेब्रुवारीपर्यंत इंटरनेट सेवा बंद
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 4, 2021 07:29 PM2021-02-04T19:29:16+5:302021-02-04T19:30:21+5:30
Farmers Protest : या सेवा बंद ठेवण्याच्या कालावधीत उद्या सायंकाळी ५ पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आल्याचे हरयाणा सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मोबाइल इंटरनेट सेवा (2 जी / 3 जी / 4 जी / सीडीएमए / जीपीआरएस), बल्क एसएमएस सेवा आणि व्हॉईस कॉल वगळता मोबाइल नेटवर्कवर पुरविल्या जाणार्या सर्व डोंगल सेवा सोनीपत आणि झज्जर जिल्ह्यात बंद ठेवण्यात आली होती. या सेवा बंद ठेवण्याच्या कालावधीत उद्या सायंकाळी ५ पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आल्याचे हरयाणा सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राजधानी दिल्लीत गेल्या 2 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून शेतकऱ्यांचं शांततेत आंदोलन सुरु आहे. मात्र, प्रजासत्ताकदिनी या आंदोलनाला हिंसक वळण लागलं. त्यामुळे, केंद्र सरकारने आक्रमक पाऊलं उचलत पोलीस प्रशासनाला आदेश दिले आहेत. त्यानुसार, आंदोलक शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर, पंजाब आणि हरयाणामध्येइंटरनेट बंद करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी मंदिरावर कर्णा म्हणजे स्पीकर लाऊन गावागातील शेतकऱ्यांपर्यंत आपला संदेश पोहोचविण्याचं काम केलं आहे.
Suspension of mobile internet services (2G/3G/4G/CDMA/GPRS), bulk SMS services & all dongle services provided on mobile networks except voice calls in Sonipat & Jhajjar districts extended till 5 pm tomorrow: Haryana Govt pic.twitter.com/ih6C4QSNL6
— ANI (@ANI) February 4, 2021
प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत उसळलेल्या हिंसाचारानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अतिरिक्त तुकड्या तैनात करण्याचे आदेश दिले असतानाच पंजाब-हरयाणामध्ये हाय अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह यांनी दिल्लीतील हिंसाचारानंतर पोलीस यंत्रणांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तर हरयाणातील 17 जिल्ह्यातील मोबाईल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांचे माध्यम सल्लागार रवीन ठुक्राल यांनी ट्विट करून याबद्दल माहिती दिली आहे.
हरयाणा सरकारने बुधवारी पानिपत आणि चरखी दादरी येथे मोबाइल इंटरनेटवर अंकुश ठेवला होता. “कृषी व सार्वजनिक सुव्यवस्थेला कोणताही अडथळा येऊ नये म्हणून” राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल इंटरनेट सेवा निलंबित करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी तीन कृषी कायद्याविरोधात निषेध व्यक्त केला जात आहे. हरयाणाच्या या जिल्ह्यांच्या कार्यक्षेत्रात शांतता व सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा कोणताही त्रास होऊ नये यासाठी हा आदेश जारी करण्यात आला असून तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल.