Farmers Protest:...तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तामिळनाडूत घुसू देणार नाही; शेतकरी आंदोलन चिघळलं

पंतप्रधान शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्याची परवानगी देत नसतील तर तामिळनाडूतील शेतकरी त्यांना राज्याचा दौरा करू देणार नाहीत.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांसाठी दिल्ली सीमेवर लावण्यात आलेले बॅरिकेड्स आणि लोखंडी खिळे तातडीने हटवण्यात यावेतशेतकऱ्यांची अवहेलना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बंद करावी, याच लोकांनी तुम्हाला निवडून दिलं होतंशेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश मिळत नाही हे दुर्दैव, यामुळेच भाजपा शेतकऱ्यांचा सन्मान करत नाही हे स्पष्ट होतं

चेन्नई – गेल्या ३ महिन्यापासून देशात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर परेडवेळी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले, त्यानंतर या आंदोलनात देशविरोधी शक्तींचाही हात असल्याचा आरोप होऊ लागला, अशातच आता एका शेतकरी संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना दिलेल्या धमकीमुळे पुन्हा आंदोलन वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे.

ऑल फार्मर्स असोसिएशन को-ऑर्डिनेशन कमिटीने शनिवारी जर शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश करण्यापासून रोखलं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तामिळनाडूत घुसू देणार नाही असा पवित्रा घेतला आहे, या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा तामिळनाडू दौरा आहे, त्यापार्श्वभूमीवर या शेतकरी संघटनेने पंतप्रधानांना इशारा दिला आहे. ऑल फार्मर्स असोसिएशन को-ऑर्डिनेशन कमिटी(AFACC) चं म्हणणं आहे की, जर शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्याची परवानगी नसेल आणि धरणं आंदोलन करणाऱ्या ठिकाणी पुन्हा वीज, पाणी सुविधा पुरवली नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना तामिळनाडूत घुसू देणार नाही असं त्यांनी सांगितले आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष पीआर पांडियन म्हणाले की, पंतप्रधान शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्याची परवानगी देत नसतील तर तामिळनाडूतील शेतकरी त्यांना राज्याचा दौरा करू देणार नाहीत. शेतकऱ्यांसाठी दिल्ली सीमेवर लावण्यात आलेले बॅरिकेड्स आणि लोखंडी खिळे तातडीने हटवण्यात यावेत, शेतकऱ्यांची अवहेलना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बंद करावी, याच लोकांनी तुम्हाला निवडून दिलं होतं असा टोला पांडियन यांनी भाजपाला लगावला.

तसेच केंद्र सरकारने लागू केलेले तिन्ही कृषी कायदे रद्द करावेत, पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांऐवजी उद्योगशाहीला पोषक असे कायदे आणले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शासनकाळात दिल्लीत कॉर्पोरेट स्वातंत्र्यपणे कुठेही कधी फिरू लागलेत, मात्र शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश मिळत नाही हे दुर्दैव, यामुळेच भाजपा शेतकऱ्यांचा सन्मान करत नाही हे स्पष्ट होतं, शेतकरी आंदोलन हे राजकीय लाभ आणि सर्वसामान्यांना त्रास देण्यासाठी नसावं हे पीआर पांडियन यांनी सांगितले.

राकेश टिकैत यांचा सरकारला अल्टीमेटम

आम्ही सरकारसोबत कुठल्याही प्रकारच्या दबावात बोलणार नाही. जेव्हा बरोबरचा प्लॅटफॉर्म असेल, तेव्हाच चर्चा होईल. आम्ही सरकारला कायदे मागे घेण्यासाठी २ ऑक्टोबर ही तारीख दिली आहे. यानंतर आम्ही पुढील योजना आखू. सरकारने आमचे ऐकावे, अन्यथा पुढच्या आंदोलनात, ज्यांची मुलं सीमेवर अथवा पोलिसात आहेत, त्यांचे कुटुंबीय येथे असतील. त्यांचे वडिल त्यांचा फोटो घेऊन येथे बसतील. फोटो केव्हा घेऊन यायचे हेही मी सांगेन. सरकारने कायदे मागे घ्यावेत, एमएमसपीवर कायदा करावा. अन्यथा हे आंदोलन सुरूच राहील आणि आम्ही देशभर प्रवास करू. आमचे अराजकीय आंदोलन संपूर्ण देशात होईल. मग असे म्हणून नका, की हे कसे आंदोलन आहे असा इशारा शेतकरी नेते राकेश टीकैत यांनी केले आहे.