'त्या' समितीत सगळेच सरकारधार्जिणे, आंदोलन सुरूच राहणार; शेतकऱ्यांचा ठाम पवित्रा
By कुणाल गवाणकर | Published: January 12, 2021 06:38 PM2021-01-12T18:38:04+5:302021-01-12T18:45:04+5:30
कोर्टानं स्थापन केलेल्या समितीसमोर जाणार नाही; शेतकरी नेत्यांची भूमिका
'त्या' समितीत सगळेच सरकारधार्जिणे, आंदोलन सुरूच राहणार; शेतकऱ्यांचा ठाम पवित्रा
Next नवी दिल्ली: मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या दीड महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. त्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयानं तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी न्यायालयानं ४ तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन केली असून त्यांना २ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. एका बाजूला न्यायालयीन घडामोडी सुरू असताना दुसऱ्या बाजूला शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. त्यामुळे हा तिढा कायम राहणार असल्याचं दिसत आहे.
We had said yesterday itself that we won't appear before any such committee. Our agitation will go on as usual. All the members of this Committee are pro-govt and had been justifying the laws of the Government: Balbir Singh Rajewal, Bhartiya Kisan Union (R) https://t.co/KE9vMGUKjlpic.twitter.com/n2FFh5oj9k
— ANI (@ANI) January 12, 2021
सर्वोच्च न्यायालयानं तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देत चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिल्यावर शेतकरी नेत्यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. 'सर्वोच्च न्यायालय मध्यस्थीसाठी स्थापन करत असलेली कोणतीही समिती आम्हाला मान्य नसेल ही बाब आम्ही काल रात्रीच एका प्रेस नोटमधून स्पष्ट केली होती. केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एक समिती स्थापन करून घेणार आणि स्वत:च्या खांद्यावरील ओझं दूर करणार, याची आम्हाला कल्पना होती,' असं क्रांतीकारी किसान युनियनचे अध्यक्ष दर्शन पाल म्हणाले.
We'd issued a press note last night stating that we won't accept any committee formed by Supreme Court for mediation. We were confident that Centre will get a committee formed through Supreme Court to take the burden off their shoulders: Krantikari Kisan Union chief, Darshan Pal pic.twitter.com/KDJgmIcnib
— ANI (@ANI) January 12, 2021
आम्ही कोणत्याही समितीसमोर जाणार नसल्याचं आम्ही कालच स्पष्ट केलं असल्याचं भारतीय किसान युनियनच्या बलबीर सिंग राजेवाल यांनी सांगितलं. 'आमचं आंदोलन सुरूच राहील. सर्वोच्च न्यायालयानं स्थापन केलेल्या समितीमधील सगळे सदस्य सरकारधार्जिणे आहेत. त्यांनी आधीपासूनच सरकारनं आणलेल्या कायद्यांची भलामण केली आहे,' असं राजेवाल यांनी म्हटलं.
Bill wapasi nahi, ghar wapasi nahi (Won't return home until the bill is taken back), says Rakesh Tikait, Spokesperson, Bhartiya Kisan Union on being asked about Supreme Court's order on three Farm Laws https://t.co/O6Stqcqg3fpic.twitter.com/E0ro7e9FMW
— ANI (@ANI) January 12, 2021
भारतीय किसान युनियनचे महासचिव राकेश टिकेत यांनीदेखील शेतकरी त्यांच्या मागण्यांपासून मागे हटणार नसल्याचं स्पष्टपणे सांगितलं. 'कायदे रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. कायदे माघारी घेतले गेल्यावरच आम्ही माघारी जाऊ. आम्ही न्यायालयाच्या आदेशांचा अभ्यास करू. आमच्या विधीतज्ज्ञांशी चर्चा करू. त्यानंतर कोअर टीमची बैठक होईल. त्यात पुढील रणनीती निश्चित केली जाईल,' असं टिकेत यांनी सांगितलं.