कमी नुकसानभरपाईमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

नैसर्गिक संकटाचा मार झेलत असताना मिळालेल्या कमी नुकसानभरपाईमुळेच काही शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग अवलंबावा लागला, हे वास्तव असून त्याबाबत चूक दुरुस्त करण्याची

नवी दिल्ली : नैसर्गिक संकटाचा मार झेलत असताना मिळालेल्या कमी नुकसानभरपाईमुळेच काही शेतकऱ्यांना आत्महत्येचा मार्ग अवलंबावा लागला, हे वास्तव असून त्याबाबत चूक दुरुस्त करण्याची गरज आहे, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले.
आम्ही कोणत्याही सरकारविरुद्ध नाही. चांगले काम करीत असल्याचा दावा सरकार नेहमीच करीत आले आहे, मात्र शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत, हे सर्वज्ञात आहे, असे एम.बी. लोकूर, एन.व्ही. रामण या न्यायमूर्तीद्वयांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. नैसर्गिक संकटाची झळ पोहोचलेल्या भागासाठी आर्थिक मदतीसंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे सुचविणाऱ्या जनहित याचिकेवर खंडपीठाने सुनावणी केली. पिकांच्या नुकसानीबाबत आढावा घेताना मनमानी पद्धत अवलंबली जात नसल्याचा दावा करतानाच अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी संबंधित आरोप फेटाळले. पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेताना पटवारी आणि अन्य अधिकारी मनमानी पद्धत अवलंबत असल्याचा आरोप स्वराज अभियान या स्वयंसेवी संस्थेच्यावतीने प्रसिद्ध वकील प्रशांत भूषण यांनी केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)

निवडणूक विश्लेषक आणि कार्यकर्ते योगेंद्र यादव यांनी आर्थिक मदतीबाबत केल्या जात असलेल्या भेदभावाकडे लक्ष वेधले.
शेताला शेत लागून असलेल्या दोन भावांपैकी एकाला १६ हजार तर दुसऱ्याला केवळ १६० रुपये नुकसानभरपाई मिळाल्याचा दावा यादव यांनी केला. मोदी सरकारने अलीकडेच घोषणा केलेली ‘पंतप्रधान पीक विमा योजना’ अशा परिस्थितीत सुसंगत ठरते काय? दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकेल काय, असा प्रश्नही खंडपीठाने मदतीसंबंधी चर्चेदरम्यान विचारला.