प्रेम प्रकरणांमुळे शेतकरी आत्महत्या

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे प्रेमप्रकरणांसह हुंडा, निष्क्रियता आणि मादक पदार्थांची व्यसनाधीनता यांसारखी वैयक्तिक कारणेही असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे प्रेमप्रकरणांसह हुंडा, निष्क्रियता आणि मादक पदार्थांची व्यसनाधीनता यांसारखी वैयक्तिक कारणेही असल्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी राज्यसभेत सांगताच विरोधकांच्या संतापाचा भडका उडाला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या संवेदनशील विषयावर कृषिमंत्र्यांनी लेखी उत्तरात केलेल्या या उल्लेखाचे तीव्र पडसाद सभागृहात उमटले. या विधानाला आक्षेप घेताना विरोधकांनी सभागृह डोक्यावर घेतल्याने झालेल्या गदारोळानंतर सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
कर्जबाजारीपणा, नापिकी, दुष्काळ, सामाजिक - आर्थिक कारणांसोबतच ही वैयक्तिक कारणेही जबाबदार असल्याचे नमूद करताना राधामोहन सिंग यांनी राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल विभागाने (एनसीआरबी) जारी केलेल्या आकडेवारीचा हवाला दिला. त्यानंतर विरोधकांनी हे सरकार असंवेदनशील असल्याचा आरोप करीत जोरदार नारेबाजी केली. मंत्र्यांनी आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरांना भेटी देऊन काय चाललेय ते पाहावे, असा सल्ला काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिला असल्याकडे काँग्रेसच्या खासदारांनी लक्ष वेधले.
राधामोहन यांनी बेजबाबदार विधानाबद्दल माफी मागावी, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे नरेश अग्रवाल यांनी केली. वास्तव दाहक असताना मंत्र्यांनी दिलेली कारणे टर उडविणारी
आहेत, अशी टीका माकपचे नेते सीताराम येचुरी यांनी केली. रालोआ सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या वर्षभरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण २६ टक्क्यांनी वाढले आहे. कृषिमंत्र्यांचे विधान प्रत्यक्ष कारणांपासून लक्ष विचलित करणारे आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबाबत निर्दयी असल्याचे स्पष्ट होते. शेतकरी अभूतपूर्व कर्जाच्या फेऱ्यात अडकल्यामुळेच आत्महत्या करीत असून, सरकारने त्यांना दिलासा देण्यासाठी पावले उचलावीत, असे भाकपचे डी. राजा यांनी म्हटले.
२0१४ साली १४०० आत्महत्या
कृषी संकटामुळे २०१२, २०१३ आणि २०१४ या वर्षी अनुक्रमे १०६६, ८९० आणि १४०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. जून २०१५पर्यंत २६३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, अशी माहिती कृषिमंत्र्यांनी दिली.
सरकारने अधिकृतरीत्या ही आकडेवारी दिली असली तरी देशभरात गुन्ह्यांची नोंद ठेवणाऱ्या राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल विभागाने (एनसीआरबी) एकूण ५,६५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी जारी केली आहे.
राधामोहन सिंग यांनी एनसीआरबीच्याच आकडेवारीचा हवाला दिला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येमागे कर्ज हे कारण नाकारता येत नाही; तथापि ते एकमेव कारण नाही. कौटुंबिक प्रश्न, आजारपण, मादक पदार्थांचे सेवन, हुंडा, प्रेम प्रकरणे आणि निष्क्रियता ही त्यामागची कारणे आहेत, असे म्हटले.
आंध्र प्रदेशात १३, गुजरात ३, कर्नाटक ४७, केरळ ३ आणि तेलंगणात ८४१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती दिली आहे. या वर्षी जूनपर्यंत २६३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यात सर्वाधिक २५७ शेतकरी महाराष्ट्रातील आहेत, असे कृषी राज्यमंत्री मोहनभाई कुंडरिया यांनी राज्यसभेत माहिती देताना म्हटले. पंजाबमध्ये ५ तर राजस्थानात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. सरकारी आणि खासगी बँकांकडून नियमित कर्ज घेतल्यामुळे ते दबावाखाली होते, हे आत्महत्येचे एक कारण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. २०१४-१५ या वर्षात शेतकऱ्यांनी ८४५३२८.२३ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

हे सरकार शेतकऱ्यांप्रति असंवेदनशील असून, कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांच्या विधानाने शेतकऱ्यांचा अपमान झाला आहे. संसदेची दिशाभूल केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध हक्कभंगाची नोटीस आणली जाईल, असा इशारा जदयूचे के.सी. त्यागी यांनी दिला. सरकार उत्तर देताना एनसीआरबीच्या आकडेवारीचा हवाला देत असते, असे सांगत राधामोहन यांनी वादाकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न केला.

हरियाणाच्या मंत्र्याचेही धक्कादायक विधान
हरियाणातील शेतकरी गजेंद्रसिंग याने दिल्लीत आम आदमी पार्टीच्या रॅलीत जाहीरपणे गळफास लावून आत्महत्या केल्याने संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर हरियाणाचे कृषिमंत्री ओ.पी. धनकर यांनी आत्महत्या करणारे शेतकरी भेकड आणि गुन्हेगार आहेत, असे विधान करीत वाद ओढवून घेतला होता. आत्महत्या करणारा शेतकरी हा जबाबदारीपासून दूर पळत असतो, असे लोक भेकड असतात. सरकार त्यांच्या बाजूने उभे ठाकू शकत नाही, असेही ते म्हणाले होते.

राष्ट्रीय गुन्हे अहवाल ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षी एकूण ५,६५० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या; त्यात महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना पहिल्या तीनमध्ये स्थान मिळाले आहे. या शेतकऱ्यांमध्ये ५,१७८ पुरुष तर ४७२ महिला आहेत. सर्वाधिक महाराष्ट्रातील २,५६८ शेतकऱ्यांनी (४५.५ टक्के) आत्महत्या केल्या. त्यापाठोपाठ तेलंगणा ८९८ (१५.९ टक्के), मध्य प्रदेश ८२६ (१४.६ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. महिला शेतकऱ्यांच्या संख्येत तेलंगणा आघाडीवर आहे. तेथे महिला शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३१.१ टक्के, त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश (२९.२ टक्के) आणि महाराष्ट्र (१४.१ टक्के) असे आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)