शेतकऱ्यांना लवकरच नव्या पीक विमा योजनेची भेट

देशातल्या शेतकऱ्यांना नव्या वर्षात मोदी सरकारकडून नव्या पीक विम्याच्या आकर्षक योजनेची भेट मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २ डिसेंबरला पीक विम्याच्या प्रिमियमविषयी

- सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली

देशातल्या शेतकऱ्यांना नव्या वर्षात मोदी सरकारकडून नव्या पीक विम्याच्या आकर्षक योजनेची भेट मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २ डिसेंबरला पीक विम्याच्या प्रिमियमविषयी विस्ताराने चर्चा झाली होती. तथापि अर्थ व कृषी मंत्रालयातल्या विसंवादामुळे हा विषय अनिर्णीत राहिला होता. पीक विम्याच्या प्रिमियमची रक्कम एकूण विमा रकमेच्या दोन ते तीन टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी, हा कृषी मंत्रालयाचा आग्रह अर्थ मंत्रालयाने मान्य केल्यामुळे आता ६ जानेवारीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या संदर्भात महत्त्वाचा निर्णय होईल, अशी शक्यता कृषी मंत्रालयाच्या सूत्रांनी वर्तविली आहे.
सद्य:स्थितीत विविध पिकांच्या विम्यासाठी साधारणत: ३.५ ते ८ टक्के दराने प्रिमियम आकारला जातो. हा दर बराच महागडा असल्याने बहुतांश शेतकरी पिकांचा विमा उतरवण्याचे टाळतात.
देशातल्या १२ कोटी शेतकऱ्यांपैकी अवघे २ कोटी शेतकरी पिकांचा विमा उतरवतात. शेतकऱ्यांना विविध कारणांनी नुकसान सोसावे लागल्यास विम्याची रक्कम अदा करण्याच्या विद्यमान नियमांमध्येही अनेक दोष व त्रुटी आहेत. मुदतीचे बंधन नसल्याने शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम अनेकदा वेळेवर मिळत नाही, अशा तक्रारीही आहेत.
शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊ न केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने या संदर्भात जो प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे ठेवला, त्यात सर्वसाधारण पिकांच्या विमा प्रिमियमची रक्कम २ ते ३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावी.
विविध प्रकारच्या डाळींच्या पिकांचा प्रिमियम कोणत्याही स्थितीत दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावा. शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळण्याचा कालावधी निश्चित असावा, अशी आग्रही भूमिका मांडण्यात आली. सदर प्रस्ताव स्वीकारण्यास अर्थ मंत्रालयाने नाखुशी दर्शवली व काही अडथळे निर्माण केले. तथापि कृषिमंत्री राधामोहनसिंगांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन या प्रस्तावावर विस्ताराने चर्चा करून अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत या प्रस्तावाबाबत एकमत झाले.

डाळी, तेलबियांच्या उत्पादन वाढीसाठी विविध उपाय
भारतात डाळी व तेलबियांच्या उत्पादनाचे घसरलेले प्रमाण पुन्हा रुळावर यावे, यासाठी केंद्र सरकारने विविध उपायांवर भर दिला आहे.
देशातल्या कृषी विज्ञान केंद्रांवर मुख्यत्वे या विषयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
डाळींचे उत्पादन जिथे वाढू शकेल अशा ३00 जिल्ह्यांत, ६0 हजार हेक्टर क्षेत्रावर कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे नवे बियाणे व नव्या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याखेरीज आधुनिक पद्धतीने डाळी व तेलबियांचे उत्पादन कसे वाढवता येईल, याची प्रात्यक्षिकेही शेतकऱ्यांना दाखवण्यात येणार आहेत.
सिंचनाच्या सुविधा वाढवण्यासाठी व जैविक शेतीला प्राधान्य देण्यासाठी कृषी मंत्रालयातर्फे विविध योजनांचा सविस्तर आराखडाही तयार करण्यात येतो आहे, अशी माहिती या सूत्रांनी दिली.