शेतकरी एकवटणार, केंद्र सरकारला टेन्शन; मागण्यांसाठी ४० दिवसांचा अल्टिमेटम

३० एप्रिल रोजी यासंदर्भात शेतकरी नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे, म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी मोदी सरकारला ४० दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.

- संजय शर्मा

नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या मागण्या मंजूर करा अन्यथा दुसऱ्या शेतकरी आंदोलनाला सामोरे जाण्यास तयार राहा, असा अल्टिमेटम २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला दिला आहे. रामलीला मैदानावरील शेतकऱ्यांची महापंचायत सोमवारी संपली असली तरी शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलन करण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.

३० एप्रिल रोजी यासंदर्भात शेतकरी नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली आहे, म्हणजेच शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी मोदी सरकारला ४० दिवसांचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. ३० एप्रिलपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय न झाल्यास  पुन्हा एकदा शेतकरी आंदोलन सुरू होईल आणि दीर्घकाळ चालेल, असा इशारा देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने यावेळी शेतकरी आंदोलकांशी चर्चेची तयारी ठेवली आहे.

दुसरीकडे सरकारच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अमृतपाल सिंग याचे खलिस्तानच्या समर्थनार्थ अचानकपणे समोर येणे आणि त्याचवेळी शेतकरी आंदोलनाचा इशारा देणे, हे सर्व २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मोठ्या षडयंत्राकडे बोट दाखवत आहे. 
खलिस्तानसमर्थक आणि देशात बसलेले मोदीविरोधक शेतकरी आंदोलनाला हवा देऊ शकतात. जे राजकीय पक्ष नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाशी थेट लढू शकत नाहीत, ते शेतकरी आंदोलनाचा आधार घेत शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरून तोफा डागत आहेत.

खलिस्तान, शेतकरी आंदोलनाचा संबंध?
दुसरीकडे सरकारच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे की, अमृतपाल सिंग याचे खलिस्तानच्या समर्थनार्थ अचानकपणे 
समोर येणे आणि त्याचवेळी शेतकरी आंदोलनाचा इशारा देणे, हे सर्व २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी मोठ्या षडयंत्राकडे बोट दाखवत आहे. 
खलिस्तानसमर्थक आणि देशात बसलेले मोदीविरोधक शेतकरी आंदोलनाला हवा देऊ शकतात. जे राजकीय पक्ष नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाशी थेट लढू शकत नाहीत, ते शेतकरी आंदोलनाचा आधार घेत शेतकऱ्यांच्या खांद्यावरून तोफा डागत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या..
- सर्व शेतकऱ्यांना दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन द्यावी
- पिकावरील खर्चाच्या निम्म्या किमतीचा एमएसपी द्यावा
- पीकविमा योजनेत सुधारणा करावी
- सर्व शेतकऱ्यांना ३०० युनिटपर्यंत मोफत वीज द्यावी