महिला कर्मचाऱ्यांना आता २६ आठवडे प्रसुतीची रजा

प्रसुती लाभ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर होणे हा ऐतिहासिक क्षण आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. या विधेयकात संघटीत क्षेत्रातील पगारी प्रसुती

नवी दिल्ली : प्रसुती लाभ सुधारणा विधेयक लोकसभेत मंजूर होणे हा ऐतिहासिक क्षण आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे. या विधेयकात संघटीत क्षेत्रातील पगारी प्रसुती रजांची संख्या १२ आठवड्यांवरून २६ आठवडे करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी हे विधेयक मंजूर झाल्याबद्दल आनंद व्यक्त करणारे ट्विट केले आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले की, प्रसुती लाभ सुधारणा विधेयकाला लोकसभेने मंजुरी देणे हा महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकासाला चालना देण्याच्या आमच्या प्रयत्नांतील ऐतिहासिक क्षण आहे.
या विधेयकाला लोकसभेने गुरुवारी या विधेयकाला मंजुरी दिली. राज्यसभेने ९ महिन्यांपूर्वीच हे विधेयक मंजूर केले होते. संघटित क्षेत्रातील १.८ दशलक्ष नोकरदार महिलांना त्याचा लाभ होईल.
मोदी यांनी म्हटले की, ‘या विधेयकामुळे माता आणि मूल यांचे आरोग्य अधिक चांगले होण्यात मदत होईल. प्रसुती रजांच्या संख्येत वाढ करणे ही स्वागतार्ह तरतूद आहे. प्रसुती लाभ सुधारणा विधेयकामुळे महिलांचा रोजगार संरक्षित होईल. कार्यालयांत पाळणाघर उभारणे बंधनकारक करण्याची तरतूदही प्रशंसनीय आहे.’
१0 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या संस्था आणि प्रतिष्ठानांना हा कायदा बंधनकारक आहे. पहिल्या दोन मुलांसाठी यातील तरतुदी बंधनकारक असतील. तिसऱ्या मुलासाठी फक्त १२ आठवड्यांचीच रजा मिळेल. ५0 पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या प्रतिष्ठानांना विहित कार्यालयापासून विहित अंतरावर पाळणाघराची सुविधा देणे बंधनकारक राहील. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)