आता चित्रपट सेन्सॉर घोटाळा!

चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने कोणताही नियम वा कायदा विचारात न घेता गेल्या दोन वर्षांत ३०० हून अधिक चित्रपटांचे आधी केलेले वर्गीकरण बदलल्याची धक्कादायक माहिती अधिकारामुळे उघड झाली आहे.

मुंबई : चित्रपट सेन्सॉर बोर्डाने कोणताही नियम वा कायदा विचारात न घेता गेल्या दोन वर्षांत ३०० हून अधिक चित्रपटांचे आधी केलेले वर्गीकरण बदलल्याची धक्कादायक माहिती अधिकारामुळे उघड झाली आहे. याखेरीज चित्रपटांना जाहीर प्रदर्शनाचा परवाना सेन्सॉर बोर्डाने बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचे तसेच पक्षपातीपणा केल्याचेही दिसून आले आहे.
मुंबईतील एक ‘आरटीआय’ कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी केलेल्या अर्जावर खुद्द भारताच्या नियंत्रक आणि महालेखापालांनीच (कॅग) ही माहिती दिली आहे. दुर्वे यांनी केलेल्या अर्जाच्या उत्तरात ‘कॅग’ने त्यांनी केलेल्या सेंन्सॉर बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिर्फिकेशनच्या (सीबीएफसी) मुंबई कार्यालयाच्या १ आॅक्टोबर २०१३ ते ३१ मार्च २०१५ या कालासाठीच्या लेखापुस्तकांच्या तपासणीचा ७० पानी सविस्तर अहवालच त्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. यात सेंन्सॉर बोर्डाच्या कामकाडाचे ‘डिजिटायजेशन’ करण्यासाठी बरीच मोठी रक्कम खर्च करूनही ऐतिहासिक दस्तावेजांच्या डिजिटायजेशनचे डेटा एन्ट्रीचे काम अपूर्ण असल्याबद्दलही ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.
तपासणीच्या काळात सेन्सॉर बोर्डाने कोणताही कायदा व नियम विचारात न घेता आधी ‘ए’ प्रमाणपत्र दिलेल्या १७२ चित्रपटांची वर्गवारी बदलून नंतर त्यांना ‘यूए’ असे प्रमाणपत्र दिले. तसेच आधी ‘यूए’ प्रमाणपत्रदिलेल्या १६६ चित्रपटांचे नंतर ‘यू’ वर्गात वर्गीकरण केले. यामुळे अनियमित पद्धतीने चित्रपटांचे वर्गीकरण बदलले गेले.
(विशेष प्रतिनिधी)
-----------
मागणी न करताच फेरपरीक्षण!
‘कॅग’ला या तपासणीत असेही आढळून आले की,‘गॅब्रिएल’ आणि ‘थ्री कॅन प्ले दॅट गेम’ या दोन चित्रपटांचे परीक्षण सेन्सॉर बोर्डाचे सदस्य श्रीमती जे. एस. महामुनी व एल. जी. माने यांनी फेब्रुवारी २००९ मध्ये केल्याच्या अधिकृत रेकॉर्डमध्ये नोंदी आहेत. खरे तर या चित्रपटाच्या फेरपरीक्षणाचा अर्ज कोणीही केला नव्हता. तरी सेन्सॉर बोर्डाने या चित्रपटांना जी प्रमाणपत्रे दिली त्यात या चित्रपटांचे अध्यक्षांचे सचिव व्ही. के. चावक यांनी ३० मार्च २००९ रोजी फेरपरीक्षण केल्याचे दाखविले गेले.

------------
> ‘कॅग’च्या अहवालात असेही म्हटले आहे की, मोठी रक्कम खर्च करूनही सेन्सॉर प्रमाणपत्रांशी संबंधित सुमारे ४.१० लाख नोंदींचे व फीचर फिल्मसंबंधीच्या फायलींच्या ६० लाख पानांचे डिजिटायजेशन झालेले नाही.
> सर्टिर्फिकेशन फी आणि सेस यांच्या दरांमध्ये गेल्या अनुक्रमे सहा व १२ वर्षांत कोणतीही सुधारणा केली गेली नसल्याचे नमूद करून ‘कॅग’चा अहवाल म्हणतो की, सन २०११ ते २०१३ या काळात सेन्सॉर बोर्डास सर्टिफिकेशन फीपोटी सुमारे १४ कोटी रुपये तर सेसपोटी ५.५ कोटी रुपये मिळाले.
> ‘आरटीआय’ अर्जदार दुर्वे यांनी यास ‘सेन्सॉर गेट’ असे संबोधून सेन्सॉर बोर्डाच्या कारभारावर तीव्र टीका केली.
----------------
‘कॅग’चा हा तपासणी अहवाल अद्याप माझ्याकडे आलेला नाही. पण त्यात उल्लेख असलेल्या सर्व गोष्टी मी अध्यक्ष नसतानाच्या काळात झालेल्या आहेत. पण भविष्यात अशा अनियमितता होणार नाहीत, याची मी खात्री देतो.
-पहलाज निहलानी, चित्रपट सेन्सॉर बोर्ड