गांधी हत्या खटल्याचा अंतिम निकाल अद्याप झालेला नाही? सर्वोच्च न्यायालयात दावा

महात्मा गांधी यांच्या हत्येबद्दल नथुराम गोडसे व नारायण आपटे यांना ६८ वर्षांपूर्वी फाशी देण्यात आली असली, तरी या खटल्याचा अंतिम निकाल झालेला नाही, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला असून, न्यायालयाने आपला विशेष अधिकार वापरून अजूनही याचा अंतिम न्याय करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : महात्मा गांधी यांच्या हत्येबद्दल नथुराम गोडसे व नारायण आपटे यांना ६८ वर्षांपूर्वी फाशी देण्यात आली असली, तरी या खटल्याचा अंतिम निकाल झालेला नाही, असा दावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आला असून, न्यायालयाने आपला विशेष अधिकार वापरून अजूनही याचा अंतिम न्याय करावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
गांधी हत्या प्रकरणाचा नव्याने तपास केला जावा, यासाठी ‘अभिनव भारत’चे विश्वस्त पंकज फडणीस यांची याचिका प्रलंबित आहे. मध्यंतरी न्यायालयाने अमरेंद्र सरन यांची ‘अमायकस क्युरी’ म्हणून नेमणूक करून यांना खटल्याच्या कागदपत्रांचा अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. गांधीजींची हत्या नथुराम गोडसे यानेच केली व अन्य कोणावरही संशय घेण्यास आधार नाही, असा अहवाल सरन यांनी सादर केला होता. सरन यांच्या या अहवालातील मुद्दे खोडून काढणारे प्रतिज्ञापत्र फडणीस यांनी केले.
फडणीस लिहितात की, त्या वेळी भारतातील फौजदारी खटल्यांचे अंतिम अपील ‘प्रिव्ही कौन्सिल’कडे करता यायचे. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध गोडसे व आपटे यांनी ‘प्रिव्ही कौन्सिल’कडे दाद मागितली. मात्र, ती अपिले स्वीकारण्यास ‘प्रिव्ही कौन्सिल’ने २६ आॅक्टोबर १९४९ रोजी नकार दिला. भारतीय राज्यघटना लागू होईल, त्या दिवसापासून म्हणजे २६ जानेवारी १९५० पासून भारताचे स्वत:चे सर्वोच्च न्यायालय स्थापन होईल व अशी अपिले ऐकण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे जाईल. त्यामुळे आम्ही अपील दाखल करून घेतले, तरी त्याचा निकाल होऊ शकणार नाही, असे त्याचे कारण देण्यात आले.

फडणीस म्हणतात की, सत्र न्यायालयाने गोडसे व आपटे यांना ठोठावलेली फाशीची शिक्षा पूर्व पंजाबच्या उच्च न्यायालयाने २१ जून,१९४९ रोजी कायम केली व त्यानंतर १५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी या दोघांना फाशी देण्यात आली. वस्तुत: यानंतर फक्त ७१ दिवसांत भारताचे सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्वात येणार हे ठरलेले होते, परंतु त्या आधीच गोडसे व आपटे यांना फासावर लटकावल्याने उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा त्यांचा हक्क हिरावला गेला.

आपटेची फाशी बेकायदा?
आणखी धक्कादायक दावा करताना फडणीस लिहितात की, गोडसेने गुन्ह्याची कबुली दिली होती. त्यामुळे त्याला दिलेल्या फाशीमध्ये अनियमितता झाली असली, तरी ती बेकायदा म्हणता येणार नाही. मात्र, आपटे आपण निर्दोष असल्याचे सुरुवातीपासून सांगत होता.
त्यामुळे हा निर्दोषत्वाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन तपासून घेण्याची संधीही न देता दिलेली त्याची फाशी नक्कीच बेकायदा ठरते. एवढेच नव्हे, तर आपटेच्या फाशीनंतर त्याचा गतिमंद मुलगा व एक वर्षांची मुलगी यांचाही मृत्यू झाला. ज्याप्रमाणे गांधींची हत्या गोडसेने केली, तसेच आपटे व त्याच्या दोन मुलांचे खून भारत सरकारने केले, असा आरोपही फडणीस यांनी केला आहे.

घाईगर्दीने फासावर का लटकवावे
सर्वोच्च न्यायालय स्थापन होण्याची वाट न पाहता व तेथे अपील करण्याची संधीही न देता, भारत सरकारने गोडसे व आपटे यांना घाईगर्दीने फासावर का लटकवावे, हे संशयास्पद आहे, असे नमूद करून फडणीस म्हणतात की, फाशीच्या प्रकरणांमध्ये केवळ अपिलांवरच नव्हे, तर फेरविचार याचिकांवरही खुल्या न्यायालयात सुनावणी व्हायला हवी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्याच वर्षी ठरविले आहे. गांधी हत्येच्या प्रकरणात, खुली सुनावणी तर सोडाच, पण आरोपींना अपिलाचा हक्कही शेवटपर्यंत बजावू दिला गेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४२ अन्वये असलेला विशेषाधिकार वापरून या प्रकरणी फेरविचार करून अंतिम न्याय करावा.