जीएसटी खटल्यात अधिकाऱ्यांच्या अपिलांसाठी आर्थिक मर्यादा निश्चित

सरकारी खटले कमी व्हावेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: वस्तू व सेवा करांशी (जीएसटी) संबंधित खटल्यांत कर अधिकाऱ्यांना अपील दाखल करण्यासाठी आर्थिक मर्यादा निश्चित करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत शनिवारी घेण्यात आला. सरकारी खटले कमी व्हावेत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ५३ व्या जीएसटी परिषद बैठकीनंतर पत्रकारांना ही माहिती दिली. 

त्यांनी सांगितले की, जीएसटी अपील लवादाकडे अपील करण्यासाठी २० लाख रुपये, उच्च न्यायालयात अपिलासाठी १ कोटी रुपये आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी २ कोटी रुपये मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. विवादातील रक्कम या मर्यादेपेक्षा कमी असेल, तर प्राधिकरण अपील दाखल करणार नाही. 

सीतारामन यांनी सांगितले की, अपील प्राधिकरणासमोर अपील दाखल करण्यासाठी कमाल पूर्व ठेव रक्कम सीजीएसटी आणि एसजीएसटीसाठी २५ कोटी रुपयांवरून घटवून २० कोटी रुपये करण्याची शिफारसही जीएसटी परिषदेने केली आहे.
सीतारामन यांनी सांगितले की, भारतीय रेल्वेचे प्लॅटफॉर्म तिकीट, विश्राम कक्ष आणि प्रतीक्षागृह यासारख्या सुविधा जीएसटी मुक्त आहेत. शिक्षण संस्थांच्या बाहेर वसतिगृहातील सेवांसाठी दरमहा २० हजार रुपये प्रतिव्यक्ती सूट देण्यात आली आहे. ही सवलत विद्यार्थी तथा कामकरी वर्गासाठी असून, किमान ९० दिवस राहिल्यानंतर तिचा लाभ घेता येऊ शकेल.

पॅकिंग बॉक्सेसवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के विविध वस्तूंच्या पॅकिंगसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कार्टन बॉक्सेसवरील सेवा कर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्याची शिफारस जीएसटी परिषदेत करण्यात आली आहे. सफरचंदांच्या पॅकिंगसाठी या बॉक्सेसचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे त्यावरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी हिमाचल प्रदेशकडून सातत्याने केली जात होती.