"मुख्यमंत्र्यांचे नाव घे नाहीतर..."; ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हा, १८७ कोटींच्या घोटाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न

कर्नाटकातील १८७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांना गोवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

Valmiki Corporation scam:कर्नाटक महर्षी वाल्मिकी अनुसूचित जमाती विकास महामंडळातील १८७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या प्रकणात वेगळं वळण लागलं आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना या घोटाळ्याच्या प्रकरणात गोवण्यासाठी राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यावर दबाव आणल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या दोन अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुसरीकडे, कर्नाटकचे माजी मंत्री बी नागेंद्र यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. विशेष न्यायालयाने त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

कर्नाटकातील १८७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या ईडीच्या दोन अधिकाऱ्यांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि वित्त विभागाला गोवण्यासाठी सरकारी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. समाजकल्याण विभागाचे अतिरिक्त संचालक कल्लेश बी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून विल्सन गार्डन पोलिसांनी ईडीच्या दोन्ही अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल. काँग्रेसचे आमदार आणि माजी आदिवासी व्यवहार मंत्री बी नागेंद्र यांना १४ दिवसांची कोठडी सुनावल्यानंतर काही तासांतच हा प्रकार घडला.

कल्लेश यांनी मुरली कन्नन आणि मित्तल नावाच्या ईडी अधिकाऱ्यांवर आरोप केले आहेत. कर्नाटक सरकारने स्थापन केलेल्या एसआयटी व्यतिरिक्त, सीबीआय १८७ कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याचीही चौकशी करत आहे. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी कल्लेश यांना तत्कालीन मंत्री नागेंद्र आणि त्यांना निधी देणाऱ्या वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांची नावे उघड करण्यास सांगितले होते. नावे उघड न केल्यास त्यांना दोन वर्षे जामीन मिळू शकणार नाही अशा आयपीसी कलमांतर्गत तुरुंगात पाठवले जाईल अशीही धमकी अधिकाऱ्यांनी दिली होती असे सांगितले.

मुख्यमंत्र्‍यांना अडकवण्याचा डाव

"१६ जुलै रोजी चौकशीदरम्यान ईडी अधिकारी कन्ननने मला १७ प्रश्न विचारले आणि त्याची मी लगेच उत्तरे दिली. त्यानंतर कन्नन यांनी मला माजी मंत्री बी नागेंद्र, सीएम सिद्धरामय्या आणि वित्त विभागाची नावे घेण्यास सांगितले. मित्तलने कथितपणे मला या प्रकरणात गोवण्याची धमकी दिली आणि सांगितले की ईडीला मदत करायची असेल तू मुख्यमंत्री, बी नागेंद्र आणि वित्त विभागाचे नाव या प्रकरणात घे," असे कल्लेश यांनी सांगितले.