वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर गावकऱ्यांना आली पहिली नोटीस; खाली करा नाहीतर कर द्या, तामिळनाडूत खळबळ
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 15, 2025 14:55 IST2025-04-15T14:54:22+5:302025-04-15T14:55:05+5:30
Waqf Board Land New Notice: वेल्लोर जिल्ह्यातील कट्टुकोल्लई गावाच्या लोकांना एक नोटीस मिळाली आहे. यामध्ये त्यांची जमीन वक्फ संपत्ती असल्याचे म्हटले आहे.

वक्फ कायदा लागू झाल्यानंतर गावकऱ्यांना आली पहिली नोटीस; खाली करा नाहीतर कर द्या, तामिळनाडूत खळबळ
देशात सुधारित वक्फ कायदा लागू झाल्याने विविध राज्यांतून त्याला विरोधही केला जात आहे. ममता बॅनर्जी यांनी तर त्यांच्या पश्चिम बंगालमध्ये वक्फ कायदा लागूच करू देणार नसल्याचे म्हटले आहे. वक्फ कायद्याचे फायदे, तोटे अद्याप लोकांपर्यंत पोहोचायचे असताना तामिळनाडूत मोठी खळबळ उडाली आहे.
वेल्लोर जिल्ह्यातील कट्टुकोल्लई गावाच्या लोकांना एक नोटीस मिळाली आहे. यामध्ये त्यांची जमीन वक्फ संपत्ती असल्याचे म्हटले आहे. जवळपास १५० कुटुंबे आहेत, त्यांच्या चार पिढ्या ही जमिन कसत आहेत. परंतू, आता त्यांना अचानक नोटीस आल्याने ते हादरले आहेत. सुल्तान शाह यांनी ही नोटीस पाठविली आहे. ही जागा स्थानिक दर्ग्याची आहे, एकतर ही जमीन रिकामी करा किंवा दर्ग्याला कर द्या, असा फतवाच या नोटीसमध्ये काढण्यात आला आहे.
यामुळे गावकरी हादरले आहेत. चार पिढ्यांपासून ते इथे राहत आहेत, जमीन कसत आहेत. गावकऱ्यांकडे या जमिनींचे सरकारी कागदपत्र आहेत. तर वक्फ बोर्डच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याकडे जमिनीचे जुने कागद आहेत. यामुळे आता जुनाच वक्फ कायदा लागू राहिला तर काय होणार आणि नवीन कायदा लागू झाला तर काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आपल्याला या जमिनीतून बेदखल केले जाईल असे या गावकऱ्यांना वाटत आहे. या गावकऱ्यांनी कलेक्टर ऑफिस गाठले असून यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
अशीच एक घटना यापूर्वीही तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील तिरुचेंदुरईमध्ये झाली होती. तामिळनाडूवक्फ बोर्डाने त्या गावातील जवळपास ४८० एकर जमीन आपली असल्याचे म्हटले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे यात १५०० वर्ष जुनने चोल वंशकाळातील एक मंदिरदेखील होते. तेव्हापासून या गावातील लोक वक्फ बोर्डाच्या संमतीशिवाय त्यांची जमीन खरेदी-विक्री करू शकत नाहीत. अनेक लोकांना त्यांची जमीन विकण्याचा प्रयत्न करताना हे समजले आहे. हा मुद्दा राष्ट्रीय पातळीवरही उपस्थित करण्यात आला होता. वक्फ विधेयक मांडताना देखील केंद्रीय मंत्री रिजिजू यांनी हा मुद्दा मांडला होता. आता देशात कायदा लागू झाल्यानंतर नवीन नोटीस आल्याने खळबळ उडाली आहे.