सीबीआयच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दोन्ही अधिकाऱ्यांचे अधिकार काढले

अस्थाना यांना केंद्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठविले नसून, दोघांनी परस्परांच्या विरुद्ध केलेल्या तक्रारींची केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे (सीव्हीसी) सुरू असलेली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या दोघांचेही सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत.

नवी दिल्ली : ‘सीबीआय’चे संचालक आलोक वर्मा व विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांना केंद्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठविले नसून, दोघांनी परस्परांच्या विरुद्ध केलेल्या तक्रारींची केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे (सीव्हीसी) सुरू असलेली चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या दोघांचेही सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. ‘सीबीआय’च्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात दोन सर्वोच्च पदांवरील अधिकाºयांवर अशी कारवाई एकाच वेळी करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
‘सीबीआय’मध्ये वर्मा व अस्थाना यांच्यात गेले अनेक महिने सुरू असलेल्या अंतर्गत सुंदोपसुदीला देशभर वाईट प्रसिद्धी मिळून केंद्र सरकारच्या या अग्रगण्य तपासी यंत्रणेची सचोटी आणि विश्वासार्हता धोक्यात येण्याची वेळ आल्यावर मंगळवारी दुपारपासून रात्री उशिरापर्यंत झटपट घटना घडल्या. वर्मा व अस्थाना यांचे अधिकार काढून घेतल्यानंतर ‘सीबीआय’चे हंगामी संचालक म्हणून एम. नागेश्वर राव यांच्या नियुक्तीच्या आदेशाने या कारवाईची मध्यरात्री सांगता झाली.
केंद्र सरकारने अधिकृतपणे जाहीर केलेल्या माहितीनुसार मंगळवारी दुपारी आधी ‘सीव्हीसी’ने वर्मा यांचे सर्व अधिकार काढून घेण्याचा आदेश दिला. हा आदेश प्राप्त झाल्यानंतर कार्मिक व प्रशिक्षण खात्याने सर्व परिस्थितीचा साकल्याने विचार केला व असा निर्णय घेतला की, वर्मा व अस्थाना या दोघांनीही एकमेकांवर गंभीर आरोप केलेले असल्याने त्यांची निष्पक्ष चौकशी होण्यासाठी दोघांनाही दूर ठेवावे लागेल. त्यानुसार सरकारने वर्मा व अस्थाना यांनाही अधिकारमुक्त केले. अशा परिस्थितीत ‘सीबीआय’ प्रमुखाविना राहू शकत नाही हे लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाच्या नियुक्तीविषय समितीची बैठक झाली व त्यात ‘सीबीआय’चे विद्यमान सहसंचालक एम. नागेश्वर राव यांना हंगामी संचालक नेमण्याचा निर्णय झाला.
ही कारवाई मंगळवार आणि बुधवारी झाली असली तरी याची पूर्वपीठिका आॅगस्टपासूनची आहे. ‘सीबीआय’मधील वरिष्ठतम अधिकाºयांवर गंभीर आरोप करणारी एक तक्रार सरकारकडे २४ आॅगस्ट रोजी करण्यात आली होती. तातडीने चौकशी करून निर्णय घेण्यासाठी कॅबिनेट सचिवांनी ती तक्रार ३१ आॅगस्ट रोजी ‘सीव्हीसी’कडे पाठविली. तक्रारीत वर्मा यांच्याविरुद्ध दोन प्रमुख आरोप होते. मांस निर्यातदार मोईन कुरेशीविरुद्धच्या प्रकरणात हैदराबाद येथील सतीश बाबू सानाकडून दोन कोटींची लाच घेणे, लालूप्रसाद यादव यांच्याशी संबंधित ‘आयआरसीटीसी’ भ्रष्टाचार प्रकरणाच्या तपासात ढवळाढवळ करणे.

>कारणे देत फायली देण्याचे टाळले
या आरोपांची शहानिशा करण्यासाठी या दोन्ही प्रकरणांच्या तपासासंबंधीच्या फाईल ‘सीव्हीसी’ने मागितल्या; परंतु वर्मा यांनी निरनिराळी कारणे देत या फायली देण्याचे टाळले.
उलट त्यांनी आपल्याविरुद्धची ही तक्रार अस्थाना यांनीच केली आहे, असे म्हणून त्यांच्याविरुद्ध सहा प्रकरणांत गैरप्रकार केल्याचे कसे उघड झाले आहे, याविषयीचे एक गोपनीय टिपण ‘सीव्हीसी’कडे दिले.
‘सीव्हीसी’ने ते टिपण कशाच्या आधारे तयार केले याची माहिती मागितली. तीही वर्मा यांनी सादर केली नाही. अशा परिस्थितीत वर्मा चौकशीस सहकार्य करीत नसल्याने ‘सीव्हीसी’ने त्यांचे संचालक म्हणून असलेले सर्व अधिकार काढून घेतले.