फिर एक बार मोदी सरकार? ठरवणार 'हे' पाच शिलेदार

मोदींसाठी पाच मुख्यमंत्री पार पाडणार महत्त्वाची जबाबदारी

नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहा आज दिल्लीत पक्षाच्या 15 मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करत आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक अतिशय महत्त्वाची मानली जात आहे. 2014 मध्ये भाजपानं लोकसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवत बहुमतासह सरकार स्थापन केलं. या विजयात देशातील पाच राज्यांनी महत्त्वाची भूमिका पार पाडली होती. सध्या या राज्यांमध्ये भाजपाचं सरकार असून या राज्यांमधील भाजपाच्या मुख्यमंत्र्यांची कामगिरी केंद्रातील मोदी सरकारसाठी निर्णायक ठरेल. 

भाजपाचं सरकार असलेल्या पाच राज्यांमध्ये लोकसभेच्या एकूण 208 जागा आहेत. 2014 मध्ये या पाच राज्यांमध्ये एनडीएनं तब्बल 193 जागा जिंकल्या होत्या. यापैकी 172 जागा भाजपाला, तर 21 जागा मित्रपक्षांना मिळाल्या होत्या. मोदी यांना पुन्हा एकदा पंतप्रधान व्हायचं असल्यास, या राज्यांमधील मुख्यमंत्र्यांना महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल. अन्यथा फिर एक बार मोदी सरकार हे स्वप्न पूर्ण होणं अवघड होईल. 

1. उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथांवर विश्वास
नरेंद्र मोदी यांना उत्तर प्रदेशकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. दिल्लीतील सत्तेचा मार्ग उत्तर प्रदेशातून जातो, असं म्हणतात. सध्या उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ यांचं सरकार आहे. या राज्यात लोकसभेच्या 80 जागा आहेत. यापैकी 71 जागांवर भाजपानं गेल्या निवडणुकीत विजय मिळवला होता. तर दोन जागा भाजपाचा मित्र पक्ष असलेल्या अपना दलानं जिंकल्या होत्या. यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपानं ऐतिहासिक विजय मिळवला. 

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीतील दमदार कामगिरीनंतर भाजपाला उत्तर प्रदेशात धक्के बसले आहेत. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्षाची जवळीक वाढल्यानं भाजपाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. 2014 नंतर उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या तीन जागांवर पोटनिवडणुका झाल्या. या तिन्ही जागा भाजपानं गमावल्या. त्यामुळे 2014 च्या कामगिरीची पुनरावृत्ती भाजपासाठी आव्हानात्मक असेल.

2. मध्य प्रदेशात शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा
मध्य प्रदेशचं नेतृत्त्व गेल्या 13 वर्षांपासून शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे आहे. गेल्या दीड दशकांपासून भाजपा मध्य प्रदेशात सत्तेत आहे. 2014 मध्ये भाजपानं या राज्यात 29 पैकी 27 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र यानंतर भाजपाला रतलाम-झाबुआ लोकसभा मतदासंघात झालेल्या पोटनिवडणुकीत पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे सध्या या राज्यात भाजपाचे 26 खासदार आहेत. 

2019 मध्ये मोदींना पुन्हा एकदा पंतप्रधान व्हायचं असल्यास मध्य प्रदेशमधील कामगिरी महत्त्वाची असेल. शिवराज सिंह यांच्याविरोधात सध्या जनतेत नाराजी आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी मध्य प्रदेशात विधानसभेची निवडणूक होईल. या निकालाचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळेल. राज्यातील पोटनिवडणुकीतील भाजपाची कामगिरी पाहता, मोदी आणि शहांसाठी मध्य प्रदेशात मुसंडी मारणं आव्हानात्मक ठरु शकतं. 

3. राजस्थानात वसुंधरा राजे इतिहासाची पुनरावृत्ती करणार?
2014 मध्ये मोदींच्या लोकसभा मोहिमेत राजस्थानची भूमिका महत्त्वाची होती. राजस्थानात लोकसभेच्या एकूण 25 जागा आहेत. गेल्या निवडणुकीत भाजपानं विरोधकांचा चारी मुंड्या चीत करत 25 जागा जिंकल्या होत्या. मात्र यानंतर झालेल्या अजमेर आणि अलवर लोकसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसनं भाजपाचा धुव्वा उडवला. त्यामुळे भाजपाच्या खासदारांची संख्या 23 वर आली. 

राजस्थानात वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री आहेत. मोदी यांची खुर्ची राखण्यात त्यांना महत्त्वाची भूमिका पार पाडावी लागेल. वसुंधरा राजे यांच्याविरोधात सत्ताविरोधी लाट आहे. विधानसभा निवडणुकीतील वसुंधरा राजे यांच्या कामगिरीचा परिणाम लोकसभा निवडणुकीतील निकालांवर होईल. गेल्या लोकसभेतील कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचं आव्हान भाजपासमोर असेल. 

4. गुजरातचा गड राखण्याचं रुपाणींसमोर आव्हान
गुजरात भाजपाचा बालेकिल्ला मानला जातो. गेल्या दोन दशकांपासून भाजपाची गुजरातमध्ये सत्ता आहे. 2014 मध्ये भाजपानं काँग्रेसचा धुव्वा उडवत सर्वच्या सर्व 26 लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळवला होता. 

नरेंद्र मोदी दिल्लीत गेल्यावर राज्यातील भाजपाच्या वर्चस्वाला धक्के बसले आहेत. त्यामुळेच गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला 100 हून कमी जागा मिळाल्या. तर काँग्रेसच्या जागांमध्ये मोठी वाढ झाली. गुजरातमध्ये विजय रुपाणी सत्तेवर आहेत. मात्र त्यांना मोदींप्रमाणे करिश्मा दाखवता आलेला नाही. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत 2014 सारखी कमाल करुन दाखवणं भाजपासाठी अवघड आहे. 

5. महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांची अग्निपरीक्षा
उत्तर प्रदेशानंतर लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा आहेत. 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपानं 23, तर शिवसेनेनं 18 जागा जिंकल्या होत्या. या निवडणुकीत काँग्रेसला 2 आणि एनसीपीला 4 जागा जिंकता आल्या होत्या. तर एक जागा स्वाभिमानी पक्षानं जिंकली होती. यानंतर भाजपानं गोंदिया-भंडारातील पोटनिवडणूक गमावली. 

राज्यात शिवसेनेनं स्वबळावर लढण्याची घोषणा केली आहे. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादी एकत्र लढणार आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मुसंडी मारणाऱ्या भाजपाला लोकसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. याची पूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आहे. मराठा आणि दलित आंदोलनामुळे राज्यातील परिस्थिती अनेकदा चिघळली असताना, 2014 ची पुनरावृत्ती करण्याचं आव्हान फडणवीसांसमोर असेल.