पाच सरकारी विमा कंपन्यांचे २५ टक्के भांडवल विकणार

कंपन्यांमधील सरकारचे २५ टक्के भागभांडवल लोकांना विकण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.

नवी दिल्ली : सर्वसाधारण विमा क्षेत्रातील पाच सरकारी कंपन्यांचे भांडवली बाजारांमध्ये ‘लिस्टिंग’ करण्यास आणि या कंपन्यांमधील सरकारचे २५ टक्के भागभांडवल लोकांना विकण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली.
न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स, युनायटेड इंडिया इन्श्युरन्स, ओरिएंटल इन्श्युरन्स, नॅशनल इन्श्युरन्स आणि भारतीय सर्वसाधरण विमा महामंडळ या पाच विमा कंपन्यांचे शंभर टक्के भागभांडवल सध्या सरकारकडे आहे. आता या भांगभांडवलातील सरकारचा हिस्सा २५ टक्क्यांनी कमी करून तो ७५ टक्क्यांवर आणण्यात येईल. तसेच या कंपन्यांचे भांडवली बाजारांमध्ये ‘लिस्टिंग’ही करण्यात येईल.
सरकारी सार्वजनिक विमा कंपन्यांचा कारभार अधिक पारदर्शी व उत्तरदायी व्हावा यासाठी त्यांच्या भागभांडवलात जनतेला सहभागी करून घेण्याचा प्रस्ताव वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या अर्थ संकल्पात केला होता.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक बाबीविषयक समितीने बुधवारी त्यास तत्वत: मंजुरी दिली. सदर प्रस्तावानुसार या पाच कंपन्यांच्या ‘लिस्टिंग’ची प्रक्रिया त्वरित सुरू होणार आहे.
‘सेबी’ आणि ‘इरडा’ यांनी ठरवून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या कंपन्यांमधील २५ टक्के सरकारी भागभांडवल ‘आॅफर फॉर सेल’ या पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने विकले जाईल.
भांडवली बाजारात केंद्राच्या पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राईज (सीपीएसई) व एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) ला आजवर मिळालेल्या सकारात्मक प्रतिसादामुळे सरकारी कंपन्यांमधे गुंतवणुकीबाबत खाजगी गुंतवणूकदारांचा उत्साह लक्षणीय आहे.
मंत्रिमंडळाच्या ताज्या निर्णयामुळे सरकारी इन्शुरन्स कंपन्या, गुंतवणूकदार व सरकार अशा तिन्ही पक्षांचा त्यामुळे फायदा होणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
>इलेक्ट्रॉनिक उद्योगास प्रोत्साहन
इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील उत्पादनवाढीला चालना देण्यासाठी या क्षेत्रातल्या उद्योगांना

10000 कोटी रूपयांचे उत्तेजन अनुदान (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचा निर्णयही या बैठकीत झाल्याने इलेक्ट्रॉनिक्स विभागाचे मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. या इन्सन्टिव्ह योजनेची मुदत येत्या १८ मार्च पर्यंत आहे.
>‘लिस्टिंग’चे अपेक्षित फायदे
वाढीव निधी व भांडवल यासाठी सरकारवर
अवलंबून न राहता त्याची उभारणी भांडवली बाजारातून करता येईल.‘लिस्टिंग’ची सकंतीची पूर्वअट म्हणून या कंपन्यांचे व्यवस्थापन सुधारेल व त्यांची लेखापुस्तके लिहिण्याची पद्धत अधिक
पारदर्शी होईल.
जाब विचारायला खासगी भागधारकही आल्याने व्यवस्थापन अधिक उत्तरदायी होईल.