‘आधार’ची सुनावणी पाच न्यायाधीशांपुढे

पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे येत्या १८ व १९ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ठरविले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : ‘आधार’ कायद्याच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे येत्या १८ व १९ जुलै रोजी सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी ठरविले.
प्राप्तिकराचे रिटर्न भरण्यासाठी करदात्याने त्याचे पॅनकार्ड ‘आधार’ क्रमांकाशी संलग्न करून घेणे १ जुलैपासून सक्तीचे केले गेले. यास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे उन्हाळी सुट्टीत सुनावणी झाली होती. त्या खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देताना ‘आधार’मुळे नागरिकाच्या खासगी बाबींमध्ये हस्तक्षेप होतो का, हा मुद्दा मोठ्या पीठाकडे सोपविण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली होती.
अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ व याचिकार्त्यांचे ज्येष्ठ वकील श्याम दिवाण यांनी बुधवारी सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहार व न्या. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेचा विशेष उल्लेख केला आणि लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती केली. त्यावर सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ असावे की सात न्यायाधीशांचे यावर थोडा वेळ चर्चा झाली. त्यानंतर तूर्तास पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ नेमावे व सुनावणीसाठी १८ व १९ जुलै असे दोन दिवस मुक्रर करावेत, असे ठरले. याखेरीज ‘आधार’ कायद्याच्या वैधतेस आव्हान देणाऱ्या इतर प्रलंबित याचिकाही या घटनापीठाकडे पाठविल्या जातील.
‘आधार’ हे ऐच्छिक असेल, असे ‘आधार’ कायदा सांगतो. असे असूनही सरकार विविध योजनांचे लाभ देण्यासाठी ‘आधार’ची सक्ती करू शकते का, हा मुद्दाही सुनावणीसाठी असेल. त्यामुळे ‘आधार’ची
सक्ती आणि ‘आधार’मुळे खासगी बाबींमध्ये होणारा कथित हस्तक्षेप, अशा दोन प्रमुख मुद्द्यांवर सुनावणी अपेक्षित आहे.
>९ न्यायाधीशांचे पीठ?
कदाचित या दोन मद्द्यांपैकी ‘प्रायव्हसी’चा मुद्दा नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडेही पाठवावा लागू शकेल. हा मुद्दा अनिर्णित नाही व ‘प्रायव्हसी’हा नागरिकाचा मुलभूत हक्क नाही, असा निकाल यापूर्वी आठ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने दिला आहे, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाळ यांनी ही बाब सरन्यायाधीशांच्या निदर्शनास आणली. त्यावर ते म्हणाले की, आधी सर्व याचिका पाच न्यायाधीशांच्या पीठापुढे जाऊ द्यात. मग ते प्रत्येक याचिकेचा विचार करतील व हा मुद्दा नऊ न्यायाधीशांकडे पाठवायचा की नाही ते ठरवतील.