तुमच्या खिशावर किती भार पडणार? 'या' पाच व्यक्ती ठरवणार; एक महाराष्ट्रातील

सर्वसामान्यांच्या खिशावर किती भार टाकायचा याचा निर्णय घेणारे पाच मंत्री

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा बहुप्रतिक्षित विस्तार काल संपन्न झाला. राष्ट्रपती भवनात ४३ जणांचा शपथविधी सोहळा संपन्न झाला. काल रात्री उशिरा खातेवाटपही जाहीर झालं. मोदींच्या मंत्रिमंडळातले ५ शिलेदार सर्वसामान्यांच्या बजेटशी संबंधित निर्णय घेणार आहेत. या पाच मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम थेट तुमच्या आमच्यावर खिशावर होईल. 

निर्मला सीतारामन यांच्या खांद्यावर मोठी जबाबदारी
मोदी २.० मध्ये अर्थ मंत्रालय सांभाळणाऱ्या निर्मला सीतारामन त्यांच्या राजकीय जीवनातील सर्वात कठीण काळातून जात आहेत. कोरोनाच्या संकटामुळे अडचणीत आलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी आव्हान त्यांच्या समोर आहे. यासोबतच त्या कोविड-१९ इकॉनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्सच्या प्रमुख आहेत. सीतारामन घेत असलेल्या प्रत्येक निर्णयाचा थेट संबंध नागरिकांच्या खिशाशी आहे. जनतेच्या खिशात किती पैसा राहणार याचा निर्णय सीतारामन घेतात, असं म्हटल्यास वावगं ठरणार नाही.

पेट्रोल, डिझेलचे दर कसे नियंत्रणात ठेवणार?
हरदीप सिंग पुरी यांच्याकडे आता नागरी उड्डाण मंत्रालय होतं. आता त्यांना पेट्रोलियम मंत्रालय देण्यात आलं आहे. सध्या देशातील अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलनं शंभरी ओलांडली आहे. तर डिझेलची शंभरीकडे वाटचाल सुरू आहे. इंधन वाढीचा थेट परिणाम वाहतुकीवर होणाऱ्या खर्चावर होतो. वाहतूक खर्च वाढल्यानं महागाई वाढते. जागतिक बाजारपेठेतील वाढत्या दराची झळ सर्वसामान्यांपर्यंत किती पोहोचू द्यायची याचा निर्णय आता पुरी यांच्यावर अवलंबून असेल.

नवे रेल्वे मंत्री तिकीट दरात वाढ करणार?
कोरोना काळात रेल्वेनं लहान पल्ल्याच्या गाड्यांच्या तिकीट दरात वाढ केली. रेल्वे देशाची लाईफ लाईन आहे. त्यामुळे रेल्वेशी संबंधित निर्णयांचा परिणाम थेट कोट्यवधी लोकांच्या खिशावर होतो. रेल्वेच्या माध्यमातून देशभरात उत्पादनांची ने-आण होते. त्यामुळे नवे रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्यावर मोठी जबाबदारी आहे. प्रशासकीय अधिकारी राहिलेल्या वैष्णव यांच्याकडे पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप विषयात काम करण्याचा मोठा अनुभव आहे.

सिंधियांसमोर उड्डाण क्षेत्राला अडचणीतून बाहेर काढण्याचं आव्हान
सर्वात वेगानं वाढणारी बाजारपेठ असं भारतीय हवाई क्षेत्राचं वर्णन केलं जातं. मात्र कोरोनामुळे या क्षेत्राचं मोठं नुकसान झालं. कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांमुळे प्रवास महागला आहे. त्याचा बोझा सर्वसामान्यांवर पडला आहे. त्यामुळे प्रवास खर्चांचा कमीतकमी भार सामान्यांवर टाकून उड्डाण क्षेत्राला अडचणींमधून बाहेर काढण्याची कसरत ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना करावी लागेल.

देशाचं पोट भरण्याची जबाबदारी पियूष गोयल यांच्याकडे
आतापर्यंत रेल्वे मंत्रालय सांभाळणाऱ्या पियूष गोयल यांच्याकडे आता वस्त्रोद्योग मंत्रालय दिलं गेलं आहे. याशिवाय ग्राहकांशी संबंधित प्रकरणं, खाद्य आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाची जबाबदारी त्यांच्याकडे आहे. त्यामुळे गोयल यांच्यावर महत्त्वाची जबाबदारी आहे. अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्याचं आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. गोयल महाराष्ट्रातून राज्यसभेचे खासदार आहेत.