पाच वीज पारेषण प्रकल्प अडकले

वीज पारेषणचे सात हजार कोटी रुपयांचे पाच प्रकल्प वन्यजीव विभागाकडून मान्यता न मिळाल्यामुळे पुढे सरकू शकलेले नाहीत.

नवी दिल्ली : वीज पारेषणचे सात हजार कोटी रुपयांचे पाच प्रकल्प वन्यजीव विभागाकडून मान्यता न मिळाल्यामुळे पुढे सरकू शकलेले नाहीत. साधारणत: वीज पारेषण प्रकल्प सुरू करण्यासाठी कंपनीला ३६ ते ५० महिने लागतात व त्यातील २४ महिने हे वन्यजीव विभागाकडून मंजुरी मिळविण्यात लागतात, असे सूत्रांकडून कळते.
या पाच प्रकल्पांतील ग्वाल्हेर (मध्यप्रदेश) व जयपूर (राजस्थान) येथील प्रकल्प पारेषण लाईनमध्ये समाविष्ट असून हे प्रकल्प वन्यजीव अभयारण्याशी संबंधित आहेत. ग्वाल्हेर ते जयपूर पारेषण वाहिनीलाही वन्यजीव विभागाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. त्यानंतर वन विभागाच्या मंजुरीसाठी उच्च न्यायालयाकडून मंजुरी मिळवावी लागेल.
पुनातसांगचू (भूतान)- अलीपूरदुआर (पश्चिम बंगाल) तथा पुनातसांगचू-१ अलीपूरदुआर प्रकल्पांच्या रस्त्यांतही वन्यजीव क्षेत्र आहे. हा प्रकल्पही राज्याच्या वन्यजीव मंडळाकडे विचारार्थ पाठविण्यात आला आहे. मध्यप्रदेशातील खारमोर वन्यजीव अभयारण्याच्या रस्त्यातून जाणारी राजगढ- करमसाड पारेषण वाहिनीलाही मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
या प्रकल्पांना खूप कमी जागा लागते व त्यांच्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर झाडेही तोडावी लागत नाहीत.
वीज पारेषण प्रकल्प हे वाहिन्यांच्या रूपात असतात व त्या मुख्यत: जमिनीपासून उंचीवरून नेल्या जातात. त्यामुळे त्यांचा पर्यावरणावरील परिणाम काय होईल याच्या अभ्यासाची गरज नसते. शिवाय पारेषण मनोऱ्यांमुळे वन्यजीवांना मुक्तपणे फिरण्यास कोणताही अडथळा येत नाही, असे सरकार न्यायालयाला सांगू शकते, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.