जम्मू काश्मीर - आंदोलनावेळी सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान केल्यास पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा

जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एन एन वोहरा यांनी राज्य सरकारच्या त्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे, ज्यानुसार उपोषण किंवा निदर्शन करत असताना झालेल्या सार्वजनिक संपत्तीची नुकसानभरपाई आंदोलकांकडून वसूल केली जाणार आहे.

श्रीनगर - जम्मू काश्मीरमध्ये अनेकदा हिंसक आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक संपत्तीचं नुकसान केलं जातं. मात्र आता अशाप्रकारे संपत्तीचं नुकसान करणा-या आंदोलकांविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी सरकारने तयारी केली आहे. जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल एन एन वोहरा यांनी राज्य सरकारच्या त्या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे, ज्यानुसार उपोषण किंवा निदर्शन करत असताना झालेल्या सार्वजनिक संपत्तीची नुकसानभरपाई आंदोलकांकडून वसूल केली जाणार आहे.  आंदोलकांकडून फक्त दंड आकारला जाणार नाही, तर त्यांना जवळपास पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते अशी माहिती एका अधिका-याने दिली आहे. 

जम्मू अॅण्ड काश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी (प्रिव्हेंशन ऑफ डॅमेज) ऑर्डिनन्स 2017 अंतर्गत, सार्वजनिक संपत्तीच्या नुकसानाशी संबंधित अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात काही बदल केले जाणार आहेत, आणि त्यानंतर हा अध्यादेश तात्काळपणे लागू करण्यात येईल. 'यामुळे व्यक्ती तसंच संघटनांच्या सार्वजनिक संपत्तीला नुकसान पोहोचवण्याच्या भूमिकेला आळा बसेल', असं एका अधिकृत वक्तव्यात सांगण्यात आलं आहे. 

हा अध्यादेश आणण्यामागे दोन उद्देश आहेत. पहिला उद्धेश म्हणजे सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीला नुकसान पोहोचवणं दंडनीय गुन्हा असेल, आणि दुसरा म्हणजे असे गुन्हे करणा-यांना थेट जबाबदार ठरवण्यास मदत मिळेल. बंद, उपोषण, निदर्शन तसंच इतर प्रकारच्या आंदोलनादरम्यान जर सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीचं नुकसान झालं तर बंद किंवा आंदोलनासाठी उकसवणा-यांना दोन ते पाच वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय त्यांना बाजारमूल्याप्रमाणे नुकसान झालेल्या संपत्तीची दंड म्हणून भरपाई द्यावी लागणार आहे. 

याआधी खासगी संपत्तीचं नुकसान झाल्यास कारवाई करण्यासाठी कायद्यात कोणतीही तरतूद नव्हती. मात्र या अध्यादेशात ही तरतूद करण्यात आली आहे. याआधी फक्त सरकारी संपत्तीचं नुकसान झाल्यावरच कारवाई केली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचं पालन करण्यासाठी कायद्यात सुधार करण्याचा हा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला. सध्या विधानसभेचं कोणतंही अधिवेशन सुरु नसल्याने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती यांच्या शिफाशीनंतर राज्यपालांनी हा अध्यादेश लागू केला आहे.