अतिरिक्त साखरेबाबत लवकरच तोडगा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 26, 2018 12:52 AM2018-04-26T00:52:05+5:302018-04-26T00:52:05+5:30
उत्पादन झालेली जादा साखर शक्य तितकी निर्यात करता येईल.
सुरेश भटेवरा ।
नवी दिल्ली : यंदा उसाचे व साखर उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाल्याने निर्माण झालेल्या समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी नियुक्त मंत्रिसमुहाचे प्रमुख नितीन गडकरींनी मंगळवारी माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यासह राष्ट्रीय साखर महासंघ, इस्मा तसेच खासगी साखर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. बैठकीनंतर या चर्चेची सविस्तर माहिती शरद पवारांनी दिली.
पवार म्हणाले की, उत्पादन झालेली जादा साखर शक्य तितकी निर्यात करता येईल. ती करावी. मात्र त्यातून जो तोटा होईल, तेवढी रक्कम निर्यातदार कारखान्यांना ज्यांनी ऊ स दिला, त्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करावी. साखरेचा बफर स्टॉक सरकारी गोदामांमध्ये राहू द्यावा, मात्र त्याच्या साठवणीसाठी येणारा खर्च व व्याज केंद्र सरकारने सोसावे. साखर कारखान्यांनी मळीचे इथेनॉल बनवावे, पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या साह्याने इथेनॉलला तेल कंपन्यांकडून मिळवून द्यावेत. ब्राझिलमधे साखर तयार न करता अतिरिक्त ऊ साचे इथेनॉल बनवले जाते. तसेच उर्वरित गळित हंगामात जे कारखाने १00 टक्के इथेनॉल करतील, त्यासाठी अधिक दर द्यावेत, अशा सूचना व मागण्या चर्चेतून पुढे आल्या.
संबंधित मंत्रालयांनी तसे प्रस्ताव तयार करावेत. अंतिम निर्णय सरकार घेतईल, असे गडकरींनी बैठकीत स्पष्ट केल्याचे पवारांनी सांगितले. याच प्रश्नावर केंद्रीय मंत्रीगटाची पीएमओतील वरिष्ठ अधिकाºयांसह सोमवारी बैठक झाली होती. त्यात इथेनॉलचे उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन व त्यावरील जीएसटी कमी करण्याचा विचार झाला होता. याखेरीज साखरेवर उपकर लावण्यासंबंधी चर्चा झाली.
राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्ष आ. दिलीप वळसे पाटील, महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक नाईकनवरे, इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अविनाश वर्मा, खा. राजू शेट्टी व साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी बी.बी. ठोंबरे बैठकीला उपस्थित होते.
तोटा भरून काढण्यासाठी साह्यभूत
पवार म्हणाले की, ३५ टक्के साखर ग्राहकांना विकली जाते आणि ६५ टक्के साखर, थंडपेये, मिठाई, चॉकलेटस, औषधे बनवणाºया कंपन्या आदींना पुरवली जाते. या कंपन्यांना स्वस्त दरात साखर न पुरवता त्यावर उपकर लावण्याचा प्रस्ताव यापूर्वीही आला होता. त्याच प्रस्तावावर केंद्र सरकार पुन्हा विचार करीत आहे. त्या उपकरातून मिळणारी रक्कम साखर कारखाने व ऊ स उत्पादकांचा तोटा भरून काढण्यासाठी साह्यभूत ठरेल.