आदर्श सोसायटी जमीनदोस्त करा - उच्च न्यायालय
By admin | Published: April 29, 2016 03:27 PM2016-04-29T15:27:18+5:302016-04-29T15:55:55+5:30
कुलाब्यामधली वादग्रस्त आदर्श सोसायटी पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अर्थात, या कारवाईला 12 आठवड्यांची स्थगिती उच्च न्यायालयाने दिली आहे
आदर्श सोसायटी जमीनदोस्त करा - उच्च न्यायालय
Next
ऑनलाइन लोकमत
मुंबई, दि. 29 - कुलाब्यामधली वादग्रस्त आदर्श सोसायटी पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. अर्थात, या कारवाईला 12 आठवड्यांची स्थगिती उच्च न्यायालयाने दिली आहे. पर्यावरणविषयक नियमांचे उल्लंघन करून ही इमारत का बांधण्यात आली असा सवालही कोर्टाने विचारला आहे.
2011 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण खात्याने आदर्श सोसायटी पाडण्याचे आदेश दिले होते. ही इमारत सीआरझेडच्या नियमांचे उल्लंघन करून बांधल्याचा ठपका मंत्रालयाने ठेवला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात आदर्श सोसायटीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर निकाल देताना, उच्च न्यायालयाने सरकारी अधिकारी, राजकारणी तसेच संरक्षण मंत्रालयावर कडक शब्दांमध्ये ताशेरे ओढले व सर्व संबंधितांवर कारवाई करावी असे निर्देश केंद्र व राज्य सरकारला दिले आहे.
प्रवीण वाटेगावकर यांनी आदर्श विरोधात याचिका दाखल केली होती. आदर्श सोसायटीची जागा सरकारच्या मालकिची होती की संरक्षण खात्याच्या इथपासून ते या इमारतीमधल्या जागा शहीद जवानांसाठी होत्या की नव्हत्या अशा अनेक अंगांनी आदर्श इमारत चर्चेत राहिली आहे. आदर्श इमारतीच्या सदनिका वाटपात घोटाळा झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्यानंतर तत्कालिन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.
आता राष्ट्रवादीचे नेते व या इमारतीतील फ्लॅटधारक जितेंद्र आव्हाड यांनी या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाला दीर्घ मुदतीची सुट्टी असल्यामुळे, या निर्णयाविरोधात दाद मागायची असल्यास मुदत मिळावी म्हणून उच्च न्यायालयाने आदर्श पाडण्याचा निर्णय 12 आठवड्यांसाठी स्थगित केला आहे.
काय घडलं आज?
- आदर्श इमारत तोडण्याचे कोर्टाचे आदेश.
- सरंक्षण विभागाला चौकशीचे आदेश
- चौकशीत आढळणा-या दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश
- दोषी राजकारणी, अधिकारी आणि मंत्र्यांवर फौजदारी कारवाई करा.
- संरक्षण विभाग आणि राज्य सरकारनं पुन्हा चौकशी करावी.
- आदर्श सोसायटीच्या खर्चाने इमारत पाडण्यात यावी.
- संरक्षण विभागानं कारवाई का केली नाही?
- संरक्षण विभाग थंड का बसले?
- हायकोर्टानं संरक्षण खात्याला फटकारले.
