वित्त विधेयकावरून राज्यसभेत ‘चकमक’

व्यक्तिगत गोपनीयता व आर्थिक व्यवहारांचा भंग होऊ नये यासाठी आधार कायद्यात पुरेशा तरतूदी सरकारने केल्या आहेत

सुरेश भटेवरा / नवी दिल्ली
व्यक्तिगत गोपनीयता व आर्थिक व्यवहारांचा भंग होऊ नये यासाठी आधार कायद्यात पुरेशा तरतूदी सरकारने केल्या आहेत. व्यक्तिगत अथवा संस्थागत गोपनीयता आधार कार्डाशिवायही हॅक होऊ शकते याचे सर्वात मोठे उदाहरण अमेरिकेत पँन्टागॉनची गोपनीयता ज्या प्रकारे हॅक करण्यात आली ते देखील आहे. म्हणून केवळ व्यक्तिगत माहिती हॅक करता येते या कारणासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करू नये, हा युक्तिवाद मान्य होण्याजोगा नाही, असे प्रतिपादन राज्यसभेत अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी वित्त व विनियोजन विधेयकाच्या चर्चेचा समारोप करतांना दिले.
राज्यसभेत वित्त विधेयकाच्या चर्चेत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, सिताराम येचुरींनी यांनी आधार कार्डाच्या गैरवापराबद्दल अनेक गंभीर शंका अधोरेखित करीत अर्थमंत्री जेटलींचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. सभागृहात या विषयावर शाब्दिक चकमकही पहायला मिळाली मात्र जेटली आपल्या युक्तिवादावर ठाम राहिले.
आयकर विवरण पत्रांना आधार कार्ड अनिवार्य केल्यास व्यवस्थेच्या गैरवापराला परिणामकारक प्रतिबंध घालता येईल, असा जेटलींचा युक्तिवाद होता विरोधकांच्या शंकांचे निरसन मात्र अर्थमंत्री करू शकले नाहीत.
जेटलींच्या उत्तरात हस्तक्षेप करीत चिदंबरम म्हणाले, आधार कार्ड संकल्पना युपीएच्या कारकिर्दीत आम्हीच आणली होती मात्र व्यक्तिगत आयकर अथवा बँक खात्यांशी त्याला संलग्न करण्याचा तत्कालिन सरकारचा कोणताही इरादा नव्हता. व्यक्तिगत गोपनीयतेचा भंग होऊ नये यासाठी कटाक्षाने आम्ही ही काळजी घेतली होती. सरकारी योजनांचे वितरण, सेवा व सब्सिडी यांच्यापुरता मर्यादीत असाच आधारचा वापर करण्याचे सरकारने ठरवले होते.