देशातील किनाऱ्यांवर तरंगत्या जेट्टी उभारणार; मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा तयार
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 14, 2020 03:34 AM2020-12-14T03:34:24+5:302020-12-14T07:07:49+5:30
- मधुकर ठाकूर उरण : भारतातील संपूर्ण किनारपट्टीवर जागतिक दर्जाचे तरंगते पायाभूत प्रकल्प जनतेसाठी उभारण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यासाठी ...
- मधुकर ठाकूर
उरण : भारतातील संपूर्ण किनारपट्टीवर जागतिक दर्जाचे तरंगते पायाभूत प्रकल्प जनतेसाठी उभारण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्यासाठी केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने तरंगत्या बांधकामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तंत्रज्ञानाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा तयार केला आहे. यावर जनतेकडून मार्गदर्शक सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.
प्रायोगिक तत्त्वावर अशा तरंगत्या जेट्टींचे केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणिजलमार्ग मंत्रालयाने अनेक ठिकाणी बांधकाम केले आहे. हे करताना आंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले आहे. यामध्ये गोव्यात प्रवासी तरंगत्या जेट्टी, साबरमती आणिसरदार सरोवर धरण येथील सी-प्लेनसाठीचे जल विमानतळ यांचा समावेश आहे. सध्या देशाच्या विविध किनारपट्टीवर अशा ८० प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याचे मंत्रालयाकडून सांगण्यात येत आहे.
कामासाठी केंद्र सरकारने मार्गदर्शक नियम बनविले आहेत. यासाठी मंत्रालयाने आयआयटी चेन्नईला, टिकावू तरंगते बांधकाम तयार करण्यासाठी तंत्रज्ञान विषयक निकष तयार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा त्याच्या तंत्रज्ञानविषयक गरजांच्या प्रस्तावित वैशिष्ट्ये व तपशिलांसह जनतेसाठी जारी करण्यात आला आहे. यावर जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. http://shipmin.gov.in/sites/default/files/proforma_guidelines या लिंकवर मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा पाहता येतील. मार्गदर्शक सूचनांचा मसुदा जारी करणे आणि त्यावर जनतेकडून सूचना, हरकती मागविणे त्याच दिशेने टाकलेले पाऊल आहे.
तरंगत्या बांधकामाचे होणारे फायदे
तरंगते बांधकाम उभारण्याचे काम पारंपरिक जेट्टीच्यातुलनेत अत्यंत लवकर सहा-आठ महिन्यांत पूर्ण होते. त्या तुलनेत, पारंपरिक काम पूर्ण होण्यासाठी दोन वर्षांहूनही अधिक काळ लागू शकतो.
तरंगत्या जेट्टीमुळे सतत फ्री बोर्ड उपलब्ध असतो. ज्यामुळे जहाजावर मालाचा साठा करणे, तसेच मच्छीमारांचा माल जहाजांवर चढ-उतार करणे सोपे जाते. परिणामी, मच्छीमारांचे उत्पादन आणि सुरक्षा दोन्हीसाठी ही व्यवस्था उपकारक ठरते.