Flood in UP: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मतदारसंघाला पूराचा फटका; मदतीला कुणीच नाही, गावकरी संतापले

पूरामुळे केवळ शहरी भागातच नाही तर गावातही जलप्रलय आला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतपिकाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाकडून मदत मिळत नसल्यानं २०२२ मध्ये विधानसभा मतदानावर बहिष्कार टाकू असा इशारारमना गावातील अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्र, सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी पाण्याखाली यंदा पूर आल्यानंतरही कुणी आमदार, मंत्री किंवा अधिकारी गावात पोहचला नाही

वाराणसी – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) यांचा लोकसभा मतदारसंघ वाराणसीतपूराचा मोठा फटका बसला आहे. याठिकाणी अनेक गावांमध्ये पूर आला आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेशमध्ये झालेल्या मुसळधार पावसामुळे तेथील धरणातील पाणी सोडण्यात आलं. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील अनेक नद्यांच्या पाणी पातळीत वाढ झाली. पूराच्या तडाख्यातून वाराणसीतील गावंही बुडाली आहे. वाराणसीत गंगा नदीच्या पाणी पातळीत वाढ झाली आहे. त्यामुळे नदीकिनारच्या गावांचा त्याचा फटका बसला आहे.(Flood In Varanasi) 

पूरामुळे केवळ शहरी भागातच नाही तर गावातही जलप्रलय आला आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतपिकाचं प्रचंड नुकसान झालं आहे. वाराणसीतील रमना गावात तर निम्मे गाव जलमय झालं आहे. अनेक शेती गंगा नदीच्या पाण्याखाली आली आहे. बोटीच्या माध्यमातून लोकांना वाचवलं जात आहे. प्रशासनाकडून मदत मिळत नसल्यानं २०२२ मध्ये विधानसभा मतदानावर बहिष्कार टाकू असा इशारा गावकरी देत आहेत. वाराणसीतील रोहनिया विधानसभा मतदारसंघात रमना गाव येते. ४० हजारपेक्षा जास्त लोकांना पूराचा फटका बसल्यानं त्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

अंगणवाडी केंद्र, आरोग्य उपकेंद्रही बुडाले

गावांना जोडणारे मार्ग पाण्याखाली गेल्यानं संपर्क तुटला आहे. वाराणसीत गंगा नदीच्या पाण्याने धोक्याची पातळी ओलांडली आहे. पूरामुळे रमना गावातील अंगणवाडी, आरोग्य उपकेंद्र, सार्वजनिक शौचालय, स्मशानभूमी पाण्याखाली गेली आहे. ४० हजार लोकसंख्या असलेल्या या गावात १५ हजाराहून जास्त मतदार आहेत. गावातील ७० टक्के लोकसंख्या भाजीपाल्याच्या शेतीवर निर्भर आहेत. गंगा नदीला पूर आल्याने अर्ध्याहून जास्त शेती पाण्यात गेली आहे.

पूरग्रस्तांची विचारपूस करण्यासाठी लोकप्रतिनिधी फिरकलेच नाही

जेव्हा पूरामुळे गावकरी अडचणीत आले आहेत. शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं आहे. मात्र याठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती आल्यानंतर सरकार ब्रिटिशाप्रमाणे वागतं. नुकसान भरपाई म्हणून २००, २५० ते ५०० रुपये काही शेतकऱ्यांना मिळतात. नदीकिनारी संरक्षक भिंत बनवल्यास पूराचं पाणी रोखता येऊ शकतं. यासाठी अनेकदा सर्वेक्षण झालं आहे. परंतु ते केले जात नाही. यंदा पूर आल्यानंतरही कुणी आमदार, मंत्री किंवा अधिकारी गावात पोहचला नाही. गावात पूर येऊन १ आठवडा झाला आहे असा आरोप स्थानिक गावकरी सुजीत सिंह यांनी केला आहे.

प्रशासन काय म्हणतंय?

रमना गावात सरकारी मदत पोहचत नाही या आरोपावर ग्रामसचिव लालबहादुर पटेल सांगतात की, गावात मेडिकल पथक, पंचायत सचिव आणि लेखापाल तैनात केले आहेत. गावातील जमिनीवर काही नुकसान झालं नाही. केवळ शेतजमिनी पाण्याखाली आल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. गावकऱ्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारनं तयारी दर्शवली आहे.