CAA: ...त्यांनी घराबाहेर तिरंगा फडकवावा; ओवैसींचं आवाहन
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 22, 2019 02:24 PM2019-12-22T14:24:40+5:302019-12-23T10:42:24+5:30
सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपावर टीका केली आहे.
हैदराबाद - सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात सध्या देशातलं वातावरण तापलं आहे. अनेक ठिकाणी आंदोलनं सुरू असून काही ठिकाणी आंदोलनांना हिंसक वळणदेखील लागलं आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्यावरुन एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांनी भाजपावर टीका केली आहे.
असदुद्दीन ओवैसी म्हणाले की, ही लढाई फक्त मुस्लिमांपुरती मर्यादित नसून यामध्ये दलित आणि अनुसुचित जाती- जमातींचादेखील समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे नागरिकत्व सुधारणा या काळ्या कायद्याला विरोध आहे त्यांनी आपल्या घराबाहेर तिरंगा फडकवावा. जेणेकरुन भाजपाला हा कायदा चुकीचा असल्याचा संदेश पोहचण्यास मदत होईल. तसेच या कायद्याला शांतता आणि अहिंसेच्या मार्गाने विरोध करावा असं आवाहन करत त्यांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेचे सामूहिकरित्या वाचन केले. हैदराबाद येथील सभेत शनिवारी असदुद्दीन ओवैसी बोलत होते.
Fly tricolour to send message to BJP against the 'black law': Owaisi on CAA
— ANI Digital (@ani_digital) December 21, 2019
Read @ANI story | https://t.co/idgoZ8Ye4bpic.twitter.com/OT8vmBh8C6
#WATCH: People gather at AIMIM leader Asaduddin Owaisi's rally at Darussalam in Hyderabad, read Preamble of the Constitution. #CitizenshipAmendmentAct. pic.twitter.com/sZdyT4Mw5A
— ANI (@ANI) December 21, 2019
नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात ईशान्य भारतातील राज्यांत सुरू असलेल्या आंदोलनाचे पडसाद देशभरात पसरले असून, त्यात विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग आहे. या आंदोलनाचे पडसाद महाराष्ट्रातही पाहायला मिळाले. मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानात मोठ्या संख्येने आंदोलकांनी सहभाग घेत केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविला होता.
देशभर पसरत चाललेले आंदोलन पाहून केंद्र सरकारने आता आंदोलकांशी चर्चा करण्याची तयारी चालविली आहे. आंदोलकांनी पुढे यावे आणि आमच्याशी चर्चा करावी, आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकायला तयार आहोत, अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली आहे. सुधारित नागरिकत्व कायदा केला असला तरी त्याचे नियम तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणीपूर्वी आम्ही सर्व संबंधितांचे म्हणणे ऐकू, असे सरकारने म्हटले आहे. मात्र अशा चर्चेसाठी सरकारने कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही.