आलमविरुद्ध गुन्ह्यांचा पाठपुरावा करा

जम्मू-काश्मिरातील फुटीरवादी नेता मसरत आलम याच्या सुटकेमुळे कोंडीत सापडलेले केंद्र सरकार आता याप्रकरणी कुठलाही नवा धोका पत्करण्याच्या तयारीत नाही.

नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मिरातील फुटीरवादी नेता मसरत आलम याच्या सुटकेमुळे कोंडीत सापडलेले केंद्र सरकार आता याप्रकरणी कुठलाही नवा धोका पत्करण्याच्या तयारीत नाही. आलमविरुद्धच्या सर्व २७ प्रकरणांचा काटेकोरपणे पाठपुरावा करून त्याला जामीन देणाऱ्या आदेशाला वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा, असे आदेश केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीर सरकारला दिले आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात आलम मुद्यावर निवेदन सादर केले. राज्य व केंद्रीय गुप्तचर संस्थांच्या मदतीने आलम व त्याच्या सहकाऱ्यांच्या हालचालींवर करडी नजर ठेवण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आलमच्या सुटकेनंतर देशभरात आणि संसदेतही तीव्र रोष जाहीर करण्यात आला होता. खुद्द पंतप्रधानांनीही या असंतोषात आपणही सहभागी असल्याचे सांगितले होते. केंद्र सरकारने हा निर्णय अमान्य असल्याचे सांगून जम्मू-काश्मीर सरकारला अहवाल मागितला होता. राज्य सरकारचा पहिला अहवाल फेटाळल्यानंतर नव्याने अहवाल पाठविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने बुधवारी रात्री गृहमंत्रालयाला पाठविलेल्या नव्या अहवालाचा तपशील राजनाथसिंग यांनी सभागृहाला दिला. मसरत आलमच्या हालचालींवर पाळत ठेवण्यात आली आहे. आलम किंवा त्याचे साथीदार कुठल्याही देशविघातक कारवाया करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारने केंद्राला दिली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)