खाद्यपदार्थ एखाद्या समुदायाच्या संसकृतीचा अविभाज्य भाग नाही

ग�

��वंश हत्याबंदी : राज्य शासनाचे प्रतिज्ञापत्र
मुंबई : एखादा खाद्यपदार्थ कोणत्याही समुदायाच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असू शकत नाही. तसे झाल्यास भारतात खाद्यपदार्थांवरूनच अनेक संस्कृती निर्माण होतील. संस्कृती यापेक्षा श्रेष्ठ आहे, असे म्हणत राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारित) कायदा, २०१५चे समर्थन करत या कायद्यामुळे कोणत्याही धर्माच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा येत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हटले.
या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिकांवरील अंतिम सुनावणीस न्या. अभय ओक व न्या. एस. सी. गुप्ते यांच्या खंडपीठापुढे शनिवारपासून सुरुवात झाली. एका याचिकाकर्त्याच्यावतीने ज्येष्ठ वकील ॲस्पी चिनॉय यांनी कायद्यातील कलम ५(डी), ९(ए) बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले.
सुधारित कायद्यांतर्गत बैलाचे मांस बाळगणे, खाणे, तसेच त्यांची वाहतूक करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. अनेक राज्यांत बैलांचे मांस खाण्यास, बाळगण्यास, विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र बैलांचे मांस आयात करण्यास बंदी घालण्यात आलेली नाही. राज्यात काही ठिकाणी बैलांची बेकायदेशीरपणे कत्तल झाली असली तरी राज्य सरकार सर्वांनाच वेठीला धरू शकत नाही. त्या घटनांमुळे सर्वांवर बैलाचे मांस बाळगणे, व्रिकी करणे, खाणे किंवा आयात करण्यास बंदी घातली जाऊ शकत नाही आणि त्यासाठी त्याला कारावासाची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ॲड. चिनॉय यांनी केला.
राज्य सरकारने खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर करत कायद्यातील तरतुदींचे समर्थन केले आहे. भारतात अनेक पंथाचे लोक राहतात आणि त्यांच्या आहारात भिन्नता आहे. समुहाच्या खाण्याच्या सवयीवरून त्याची संस्कृती ठरवली जाऊ शकत नाही. बैलाचे मांस खाणे, ही आपली संस्कृती आहे, असा कोणी दावा करत असेल तर संस्कृती ही खाण्याच्या सवयींपेक्षा खूप श्रेष्ठ आहे, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी ९ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे. (प्रतिनिधी)