तब्बल अडीच तास त्यांनी माझा आवाज दाबला; पंतप्रधान मोदींचा विरोधकांवर आरोप

आपल्या सरकारच्या तिसऱ्या कारकिर्दीतील पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी प्रसारमाध्यमांना मोदी संबोधित करत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : “मागच्या सत्रात अनेक खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघाचे प्रश्न मांडण्याची संधी मिळाली नाही, कारण काही पक्षांनी नकारात्मक राजकारण केल्याने संसदेचा वेळ वाया गेला. त्या सत्रात गोंधळ घालून पंतप्रधानांना तब्बल अडीच तास बोलू न देण्याचा, आवाज दाबण्याचा असंसदीय प्रयत्न झाला,” अशी खंत व्यक्त करीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांच्या खासदारांना राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विधायक चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले.

आपल्या सरकारच्या तिसऱ्या कारकिर्दीतील पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या एक दिवस आधी प्रसारमाध्यमांना मोदी संबोधित करत होते. मतदानाच्या निकालानंतर लगेचच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांनी लोकांनी निवडलेल्या सरकारचा आवाज घटनाबाह्यरीत्या बंद करण्याचा प्रयत्न केला. पंतप्रधानांना अडीच तास बोलू न देण्याच्या प्रयत्नांना लोकशाही परंपरांमध्ये स्थान असू शकत नाही आणि विरोधकांना त्याचा पश्चात्तापही होत नाही, असे ते म्हणाले. 

“देश हे सर्व बारकाईने पाहत आहे आणि आशा करतो की हे सत्र रचनात्मक, सर्जनशील असेल आणि लोकांच्या स्वप्नपूर्तीचा पाया घातला जाईल. भारतीय लोकशाहीच्या गौरवशाली प्रवासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे, असे मोदी यावेळी म्हणाले.

दहा वर्षांत देशाचा श्वास कोंडला : काँग्रेस
अडीच तास लोकसभेत बोलू दिले नाही, अशी टीका मोदींनी केल्यानंतर काँग्रेस प्रवक्ते पवन खेडा यांनी दावा केला की, गेल्या दहा वर्षांच्या त्यांच्या अन्यायाच्या काळात संपूर्ण देशाचा श्वास कोंडला गेला होता, ज्यासाठी जनतेने त्यांना धडा शिकवला आहे. 
पंतप्रधान विसरले आहेत की, ते बहुमताच्या सरकारचे पंतप्रधान नसून दोन पक्षांच्या सहकार्याने चालवल्या जाणाऱ्या ‘एनडीए’च्या एक तृतीयांश सरकारचे पंतप्रधान आहेत. त्यांनी मोदी सरकार हा शब्द वापरणे टाळावे आणि स्वतःला लोकशाहीवादी सिद्ध करावे. 
तुमचे म्हणणे बरोबर आहे, संसद देशासाठी आहे. तो कोणत्याही राजाचा दरबार नाही. त्यामुळे देशातील तरुण, शेतकरी, सैनिक, मजूर, महिला, मागासवर्गीय, दलित, आदिवासी, गरिबांच्या व्यथा संसदेत मांडणे विरोधकांचे कर्तव्य आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे.

तीन वर्षांत सरकारची संसदेत ९१३ आश्वासने,  त्यापैकी ५८३ पूर्ण 
nसंसदीय कामकाज राज्यमंत्री एल. मुरुगन यांनी सोमवारी राज्यसभेत माहिती दिली की, गेल्या तीन वर्षांत सरकारने संसदेत ९१३ आश्वासने दिली आहेत, 
nत्यापैकी ५८३ लागू करण्यात आली आहेत आणि ३३० प्रलंबित आहेत. धोरणात्मक समस्या आणि सुधारणांसह विविध कारणांमुळे आश्वासनांच्या अंमलबजावणीत विलंब होत असल्याचे ते म्हणाले.

खासदारांच्या भाषणांचे हिंदी रूपांतर बंद करा : सुळे 
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोमवारी केंद्र सरकारने संसद सदस्यांच्या इंग्रजी किंवा प्रादेशिक भाषांमध्ये केलेल्या भाषणांचे दूरचित्रवाणी वाहिनीवर हिंदी रूपांतर (व्हॉइसओव्हर) करण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी केली आहे. ही एक प्रकारची सेन्सॉरशिप आहे. यामुळे लाखो गैर-हिंदी भाषिक भारतीयांना त्यांच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे मूळ शब्द त्यांच्याच भाषेत ऐकण्याचा अधिकार हिरावून घेतला जातो. सरकारने हे भेदभावपूर्ण आणि संघराज्यविरोधी आंदोलन त्वरित थांबवावे, असे सुळे एक्सवर म्हणाल्या.