बळजबरीच्या धर्मांतरामुळे सुरक्षेला गंभीर धोका, सर्वोच्च न्यायालयाचा इशारा, उपायांची माहिती देण्याचे केंद्राला निर्देश

Supreme Court : बळजबरीने धर्मांतर केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचू शकते, असा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला या अत्यंत गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले.

नवी दिल्ली : बळजबरीने धर्मांतर केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला बाधा पोहोचू शकते, असा इशारा देत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला या अत्यंत गंभीर समस्येचा सामना करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. फसवणूक, प्रलोभन आणि धमकावण्याद्वारे धर्मांतर करणे थांबवले नाही, तर देशात अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्भवेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

न्यायालयाने केंद्राचे प्रतिनिधी महाधिवक्ता तुषार मेहता यांना धर्मांतर रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यास सांगितले. तुम्ही कोणती कारवाई प्रस्तावित करता ते आम्हाला सांगा, तुम्हाला यात पुढाकार घ्यावा  लागेल, असे खंडपीठाने मेहता  यांना सांगितले. या प्रकरणी उत्तर देण्यासाठी खंडपीठाने केंद्राला २२ नोव्हेंबर २०२२ पर्यंतची मुदत दिली आणि २८ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. 

नागरिकांच्या धर्मस्वातंत्र्यावर आणि विवेकावर घाला 
ॲड. अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानेकेंद्र सरकारला वरील निर्देश दिले. बळजबरीने धर्मांतराच्या कथित आरोपात सत्य असल्याचे आढळले, तर ही एक अतिशय गंभीर समस्या ठरेल जी राष्ट्राच्या सुरक्षेवर तसेच नागरिकांच्या धर्म स्वातंत्र्यावर आणि विवेकावर घाला घालू शकते. म्हणून, केंद्र सरकारने असे धर्मांतर रोखण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील, हे न्यायालयात स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असे न्यायमूर्ती एम. आर. शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सांगितले.

याचिकेत काय म्हटले? 
- ॲड. उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, सक्तीचे धर्मांतर 
ही एक देशव्यापी समस्या आहे.
- धर्मांतरामुळे नागरिकांना होणारा आघात खूप मोठा आहे. असा एकही जिल्हा नाही जेथे येनकेन प्रकारे धर्मांतर होत नाही.
- देशात आठवड्याला अशा घटना नोंदवल्या जातात; परंतु केंद्र आणि राज्यांनी याविरोधात कठोर पावले उचलली नाहीत.
- भारतीय कायदा आयोगाला यासंदर्भात अहवाल तयार करण्याचे व धर्मांतरावर नियंत्रण विधेयक तयार करण्याचे निर्देश द्यावेत. 

महाधिवक्ता तुषार मेहता म्हणाले...
संसदेतही या विषयावर चर्चा झाली. याबाबत एक ओडिशा व दुसरा मध्य प्रदेशचा असे दोन कायदे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यांची वैधता कायम ठेवली.
- आदिवासी भागात जबरदस्तीने धर्मांतर केले जाते. अनेकवेळा पीडितांना माहिती नसते की, असे करणे गुन्हा आहे. त्यांना ही एक प्रकारची मदतच वाटते.
- धर्मस्वातंत्र्य  असू शकते, पण सक्तीच्या धर्मांतराचे धर्म स्वातंत्र्य असू शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले होते.