उपग्रहाद्वारे पीक नासाडीचा अंदाज
By admin | Published: November 6, 2015 01:30 AM2015-11-06T01:30:39+5:302015-11-06T01:30:39+5:30
दुष्काळाचा आढावा घेण्याबरोबर वैज्ञानिक पद्धतीने शेतकऱ्यांचे नुकसान पडताळणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे सर्वच राज्यांसमोर आव्हान आहे,
- राजू नायक, नवी दिल्ली
दुष्काळाचा आढावा घेण्याबरोबर वैज्ञानिक पद्धतीने शेतकऱ्यांचे नुकसान पडताळणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार असून, त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे सर्वच राज्यांसमोर आव्हान आहे, अशी माहिती विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राने (सीएसई) आयोजित केलेल्या ‘वातावरण बदल’ या विषयावरील पत्रकारांच्या कार्यशाळेत देण्यात आली.
‘तीव्र हवामानाच्या घटना व आपत्तींशी मुकाबला’ या विषयावरील चर्चासत्रात सीएसईचे संशोधक अर्जुन श्रीनिधी म्हणाले, ‘महाराष्ट्र आता सतत सहावेळा दुष्काळाचा सामना करीत असून, पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी उपग्रह छायाचित्रांचा वापर महाराष्ट्र सुरू करणार आहे. महाराष्ट्रात प्रायोगिक पद्धतीने उपग्रह कसा काम करतो याची पडताळणी केल्यानंतर, याच कामासाठी निर्धारित काही उपग्रह उपयोगात आणले जाण्याची शक्यता आहे,’ असे श्रीनिधी यांनी सांगितले.
दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी उपाय
उपग्रहांचा वापर करून नुकसानीचा आढावा घ्यावा.
पिकांसाठी खास विमा योजना आखून त्याची पारदर्शक व जलद कार्यवाही व्हावी.
विम्याचे हप्ते किफायतशीर व सोपे असावेत.
विम्याचे हप्ते सवलतीत देण्याची मुभा असावी.
शेतकऱ्यांना संस्थात्मक सोपे कर्ज उपलब्ध व्हावे.
छोट्या आणि मध्यम शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे, दुष्काळात सरकारी यंत्रणेने त्यांना तातडीने मदत करावी.
पुण्याच्या इंडियन इन्स्टिट्युट आॅफ ट्रॉपिकल मेथॉडॉलॉजीचे वैज्ञानिक रॉक्सी मॅथ्यु कॉल यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले, की हवामान खात्याने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून पुढच्या दहा वर्षांतील हवामानाचा अंदाज शेतकऱ्यांकडे कसा पोहोचवावा, यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे.
देशात २०१० पासून अतितीव्र वातावरणामुळे दरवर्षी अंदाजे ३५० दुर्घटना घडतात आणि त्यात हजारो जण मृत्युमुखी पडू लागले आहेत.
- चंद्रभूषण,
उपसंचालक, सीएसई
देशामध्ये हवामानाचा अंदाज देणाऱ्या खासगी कंपन्या स्थापन होऊ लागल्या असून, विमा कंपन्या पिकांच्या नासाडीचा अंदाज घेण्यासाठी आपल्या फायद्याचा विचार करून खासगी हवामान कंपन्या तैनात करू लागल्या आहेत, ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. सरकारने यात हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
- सुनीता नारायण, संचालक, सीएसई