'या'मुळे खास आहे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, परदेशातील विद्यापीठांकडूनही होतेय स्वागत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाकडे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंताचा एक मोठा शैक्षणिक बदल म्हणून पाहिले जात आहे. 

ठळक मुद्देपरदेशातील विद्यापीठांना भारतात येण्याची परवानगी देण्याच्या भारताच्या निर्णयाला परदेशातील विद्यापीठांकडून चांगला प्रतिसादपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाकडे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंताचा एक मोठा शैक्षणिक बदल म्हणून पाहिले जात आहे. 

नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 29 जुलैला नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला (New Education Policy) मंजुरी दिली. एवढेच नाही, तर आता परदेशातील विद्यापीठांसाठीही भारताचे दरवाजे खुले करण्यात आले आहेत. परदेशातील मोठी विद्यापीठे भारतात येतील की नाही, हे पाहणे अद्याप बाकी असले तरी, परदेशातील विद्यापीठांना भारतात येण्याची परवानगी देण्याच्या भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला परदेशातील विद्यापीठांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. मंत्रीमंडळाने मंजुरी दिलेल्या या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाकडे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंताचा एक मोठा शैक्षणिक बदल म्हणून पाहिले जात आहे. 

फ्रान्सच्या ईडीएचईसी बिझनेस स्कुलचे देशातील व्यवस्थापक निलेश गायकवाड यांनी इंडिया टुडे टीव्हीसोबत बोलताना सांगितले, की प्रदीर्घ काळापासून हे धोरणाची प्रतीक्षा होतं अखेर त्याला मंजुरी मिळाल्याने आपण आनंदी आहोत. 

सरकारने घेतलेला हा निर्णय एक गेमचन्जर असल्याचे सांगत ते म्हणाले, "परदेशातील विद्यापीठांना देशात येण्याची परवानगी देणारा हा निर्णय शैक्षणिक सुधारणांना चालना देणारा आहे. एवढेच नाही, तर या निर्मयामुळे केवळ शिक्षणिक गुणवत्ताच नाही, तर भारतात अभ्यासक्रमाच्या वापरातही सुधारणा होईल."

केंद्रीय मंत्रीमंडळाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी देताना सांगितले होते, की जगातील 100 विद्यापीठे या नव्या कायद्याप्रमाणे काम करू शकतील. 

संस्थांच्या स्वायत्ततेला मिळेल चालना - 
निलेश गायकवाड म्हणाले, मान्यतेवर आधारलेल्या प्रणालीपासून मोडून आणि पदवी देणारी स्वायत्त महाविद्यालये तयार करणे, हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा होता. यावरही लक्ष द्यावे लागेल.

यामुळे, आपल्या दृष्टीकोनाने चालणाऱ्या संस्थांनाही स्वातंत्र्य मिळेल. याशिवाय, सामान्य प्रवेश परीक्षेवर नियंत्रण ठेवणारी राष्ट्रीय संस्थेची स्थापना करणे, हादेखील एक महत्वपूर्ण निर्णय आहे. यामुळे परीक्षा आणि रँकिंग प्रक्रियेत समानता येईल, असेही गायकवाड म्हणाले.

महामारीच्या काळात भरत सरकारने जागतिकीकरणाच्या समर्थनार्थ घेतलेली भूमिका -  
द असोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ युनिव्हर्सिटीजचे दक्षिण आणि पूर्व आशिया प्रतिनिधी आदित्य मलकानी म्हणाले, "राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मध्ये अनेक नवीन उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला आहे आणि यात मल्टीडिसिप्लिनरी शिक्षणाकडे प्रमुख्याने लक्ष देण्यात आले आहे. याशिवाय, यात तंत्रज्ञानात्मक शिक्षण, बहुभाषिकता आणि अध्ययन तथा अध्यपनातील भाषेच्या शक्तीवरही लक्ष देण्यात आले आहे."

"भारतात मोठी गुंतवणूक असलेल्या एका जागतीक संघटनेच्या रुपात, द असोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ युनिव्हर्सिटीजचे भारतीय विद्यापीठे आणि त्यांच्या भाग धारकांचा अजेंडा पुढे नेण्यास पूर्णपणे सहकार्य आहे. आम्ही एनईपी 2020 च्या अजेंड्याचे समर्थन करतो", असे मलकानी म्हणाले.

परदेशातील विद्यापीठंना भारता काम करता यावे यासाठी भारताने घेतलेल्या या निर्णयाचे आम्हीही स्वागत करतो. हा निर्णय म्हणजे, जगासाठी अनिश्चिततेच्या काळ असताना भारत सरकारने जागतीकीकरणाच्या समर्थनार्थ घेतलेली भूमिका आहे, असेही मलकानी म्हणाले. 

महत्त्वाच्या बातम्या -

आनंद महिंद्रांनी मुंबईतल्या 'या' जोडप्याला डोनेट केले 4 लाख रुपये; कारण जाणून तूम्हीही कराल त्यांना सलाम

ठाकरे सरकारला इशारा; "बकरी ईदला कुर्बानी देण्यात अडथळा आणल्यास आंदोलन करणार"

100 कोटींचे बजेट, 3 मजले अन् तब्बल 318 खांब... असे असेल अयोध्येतील भव्य राम मंदिर

लॉकडाउनमध्ये 'हा' साबण ठरला नंबर-1; लाईफबॉय अन् लक्सलाही टाकलं मागे

15 ऑगस्ट : सरकारचा मोठा निर्णय, लष्करी अधिकारी समारंभापर्यंत क्वारंटाइन

युवकाच्या 'जीन्स'मध्ये घुसला 'कोब्रा', खांबाला धरून काढावी लागली अख्खी रात्र; मग...

Coronavirus Vaccine : जगभरात 150 व्हॅक्सीनवर काम सुरू; पण रेसमध्ये टॉपवर फक्त 'या' 4 लसी

Read in English