फाशीची शिक्षा कायम ठेवावी की कायमची काढून टाकावी?

भारतातील फौजदारी कायद्यांमध्ये गेल्या १५० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली फाशीची शिक्षा यापुढेही सुरू ठेवावी की ती कायद्याच्या पुस्तकांमधून कायमची काढून टाकावी

नवी दिल्ली : भारतातील फौजदारी कायद्यांमध्ये गेल्या १५० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली फाशीची शिक्षा यापुढेही सुरू ठेवावी की ती कायद्याच्या पुस्तकांमधून कायमची काढून टाकावी याविषयीचा अहवाल केंद्रीय विधि आयोग येत्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयास सादर करणार आहे.
या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा व्हावी व सल्लामसलत करण्यास आधारभूत माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी विधि आयोगाने गेल्या वर्षी २२ मे रोजी एक ‘कन्सल्टेशन पेपर’ जारी केला होता. त्यानुसार चर्चा व सल्लामसलत पूर्ण झाल्यानंतर आता आयोग अहवाल सादर करणार आहे. सध्याच्या आयोगाची तीन वर्षांची मुदत ३१ आॅगस्टला संपत असल्याने आयोगाची अहवालास अंतिम स्वरूप देण्याची लगबग सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयास येत्या आठवड्यांत ‘कधीतरी’ फाशीच्या शिक्षेविषयीचा अहवाल सादर केला जाईल, असे आयोगातील सूत्रांनी सांगितले. फाशीची शिक्षा रद्द करायची झाल्यास त्यासाठी कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार असल्याने आयोगाचा अहवाल केंद्रीय विधि मंत्रालयासही दिला जाईल.
मुंबईतील मार्च १९९३ मधील भीषण बॉम्बस्फोटांबद्दल याकूब मेमनला २२ वर्षांनंतर फासावर लटकविण्यात आल्यावरून अलीकडेच बरीच मत-मतांतरे व्यक्त झाली होती. त्यानिमित्ताने फाशीसारखी क्रूर शिक्षा भारतासारख्या पुरोगामी देशाने सुरू ठेवावी का हा विषयही पुन्हा ऐरणीवर आला होता. त्यादृष्टीने आयोगाचा हा अहवाल प्रासंगिक व औत्सुक्याचा ठरणार आहे. संतोषभूषण बरियार वि. महाराष्ट्र सरकार आणि शंकर किसनराव खाडे वि. महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्रातून गेलेल्या दोन खटल्यांच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयाचा सखोल अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगितले होते. या निमित्ताने फाशीच्या विषयावर अद्ययावत माहितीच्या आधारे देशात अभ्यासपूर्ण विचारमंथन होईल. तसेच आयोगाच्या अहवालाच्या रूपाने या वादग्रस्त विषयावर न्यायालये व कायदेमंडळांत उपस्थित होणारे मुद्दे व व्यक्त केल्या जाणाऱ्या चिंतांच्या अनुषंगाने जागतिक पातळीवरील विचारसरणी समोर येईल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. आयोगाच्या ‘कन्सल्टेशन पेपर’वर देशभरातून अनेक तज्ज्ञांनी व मान्यवरांनी मते नोंदविली. याशिवाय आयोगाने गेल्या महिन्यात या विषयावर दिल्लीत एक दिवसभराचे चर्चासत्रही आयोजित केले होते. ज्यांनी फाशीची शिक्षा रद्द करण्याच्या बाजूने मत नोंदविले त्यांत दिवंगत माजी राष्ट्रपती ए.पी. जे. अब्दुल कलाम, पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल गोपाळकृष्ण गांधी व द्रमुकच्या खासदार कनिमोही यांचा समावेश होता. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे दुष्यंत दवे यांच्यासह इतरांनी फाशीची शिक्षा कायम ठेवण्याचा जोरदार पुरस्कार केला.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

न्यायालयांनी फक्त ‘विरळात विरळा’ प्रकरणांत फाशी ठोठवावी, असे म्हटले तरी ‘विरळात विरळा’ म्हणजे काय याची नि:संदिग्ध व्याख्या केली जावी, असेही मत अनेकांनी आयोगाकडे नोंदविले आहे.

दोन्ही बाजूंनी दमदार मुद्दे
फाशी कायम ठेवण्याच्या बाजूने : ज्याने समाजस्वास्थ्य व नैतिक पावित्र्य भंग पावते अशा गुन्ह्यांसाठी फाशी हवीच. ज्यासाठी फाशीची तरतूद आहे असे गुन्हे करणाऱ्यांना सुधारण्याची संधी देऊन काहीच फायदा नाही व अशी संधी दिली तरी ते सुधारण्याची शक्यता फारच कमी असते.
फाशी रद्द करण्याच्या बाजूने : सरकारकडून केली जाणारी दंडात्मक कारवाई व्यक्तिगत सूडभावनेने नव्हे, तर समाजाच्या नैतिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी केली जाते. हा विषय भावनिक नव्हे तर तर्क संगत विचार करण्याचा आहे. कोणीही जन्मजात गुन्हेगार नसतो. त्यामुळे न्यायव्यवस्थेचा मुख्य उद्देश सुधारणावादी असायला हवा. आपण केलेल्या गुन्ह्याचे गांभीर्य कळल्यावर गुन्हेगारांना सुधारण्याची संधी द्यायला हवी.