विकासासाठी मतभेद विसरा

विकास, रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूकचक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मतभेद विसरत एकजुटीने काम करावे,

नवी दिल्ली : विकास, रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूकचक्र पुनरुज्जीवित करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मतभेद विसरत एकजुटीने काम करावे, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी नीति आयोगाच्या संचालन परिषदेच्या पहिल्या बैठकीला संबोधित करताना केले. तसेच राज्यांना अधिक निधी व त्याच्या वापराचे जादा अधिकार दिले जातील, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.
प्रकल्पांच्या मंदगतीला कारणीभूत घटकांवर मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिकरीत्या लक्ष घालावे व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला गती देतानाच त्यासंबंधी प्रलंबित मुद्द्यांचा निपटारा करण्यासाठी प्रत्येक राज्याने खास अधिकाऱ्याकडे जबाबदारी सोपवावी, असेही पंतप्रधानांनी सुचविले. गरिबी हे देशातील सर्वांत मोठे आव्हान असून, नवगठित नीति आयोग सहकार्य आणि स्पर्धात्मक सांघिकतेचे आदर्श घालून देतो, असेही ते म्हणाले. सहा दशकांपूर्वीच्या योजना आयोगाची जागा नव्या भारत परिवर्तन राष्ट्रीय संस्थेने (नीति आयोग) घेतली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी बौद्धिक संस्थेच्या रूपात हा आयोग काम करणार असून, धोरणात्मक मार्गदर्शनही करेल. पंतप्रधान हे या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)


> केंद्राच्या काही योजना राज्यांकडे वर्ग करणार

केंद्र सरकारच्या शंभरहून अधिक योजनांसाठी यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ३.३८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापैकी काही योजना राज्यांकडे वर्ग करण्याचे सूतोवाच मोदी यांनी केले.

यापैकी ६६ योजनांचे सुसूत्रीकरण करून त्यापैकी कोणत्या सुरू ठेवायच्या, कोणत्या राज्यांकडे वर्ग करायच्या आणि कोणत्या योजनांना कात्री लावायची यावर विचार करण्यासाठी नीति आयोगांतर्गत मुख्यमंत्र्यांचा एक उपगट स्थापन केला जाईल, असेही मोदी यांनी सांगितले.

सर्वांसाठी एकाच प्रकारची योजना, या मानसिकतेतून बाहेर पडून राज्यांची गरज व योजना यांच्यात समन्वय साधण्यात येईल, यावर त्यांनी भर दिला.