बड्यांची कर्जे माफ करण्याचा ‘जुमला’

५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून त्याऐवजी नव्या पर्यायी नोटा बदलून देण्याच्या मोदी सरकारच्या सध्या सुरू असलेल्या उद्योगाचा देशातील काळा पैसा

नवी दिल्ली : ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून त्याऐवजी नव्या पर्यायी नोटा बदलून देण्याच्या मोदी सरकारच्या सध्या सुरू असलेल्या उद्योगाचा देशातील काळा पैसा बाहेर काढण्याशी काडीचाही संबंध नाही. बड्या कर्जबुडव्यांची कर्जे माफ करण्याचा सरकारचा हा कुटिल ‘जुमला’ आहे, असा आरोप काँग्रेसने मंगळवारी केला.
काँग्रेसचे प्रवक्ते कपिल सिब्बल पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, ज्या दिवशी या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय झाला, तेव्हा देशात सुमारे १७ लाख कोटी रुपयांच्या चलनी नोटा होत्या. त्यापैकी ८६ टक्के म्हणजे सुमारे १३-१४ लाख कोटी रुपयांचे चलन ५०० व एक हजार रुपयांच्या स्वरूपात होते. म्हणजे या निर्णयाने १७ लाख कोटींपैकी १४ लाख कोटी रुपयांचे चलन काढून घेण्यात आले.
सिब्बल म्हणाले की, सरकारनेच दिलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या पाच दिवसांत सुमारे चार लाख कोटी रुपयांच्या रद्द झालेल्या नोटा बँकांमध्ये पुन्हा जमा झाल्या आहेत. आणखी काही दिवसांत हा आकडा १० लाख कोटी रुपयांवर जाईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. हे सर्व खरे मानले तरी त्यावरून सरकारच्या हेतूमागे काही तरी काळेबेरे असल्याचा संशय येतो.
सिब्बल म्हणाले की, सरकार म्हणते त्याप्रमाणे रद्द झालेल्या १० लाख कोटी रुपयांच्या रद्द झालेल्या नोटा बँकांमध्ये परत आल्या, तरी चलनात सुमारे सहा लाख कोटी रुपयांची तूट राहिल. एवढ्या कमी चलनावर अर्थव्यवस्थेचा गाडा चालणे अशक्य असल्याने एवढ्या रकमेच्या नव्या नोटा छापाव्या लागतील. या नोटा जुन्या नोटांच्या बदली म्हणून नव्हे, तर नवे चलन म्हणून व्यवहारात आणाव्या लागतील.
सरकारी बँकांच्या बुडित कर्जांची रक्कमही सहा लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. नव्या चलनाच्या रुपाने येणाऱ्या या पैशातून बँकांची भांडवली तूट भरून काढली जाईल. अशा प्रकारे लोकांच्या खिशातून पैसा काढून घेऊन त्यातून बड्या उद्योगपतींनी बुडविलेली बँकांची कर्जे माफ करण्याचा हा कुटिल डाव आहे, असा त्यांनी आरोप केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
सरकारवर विश्वास ठेवणे कठीण आहे, असे सांगून सिबल म्हणाले की, हा निर्णय घेताना सरकारने त्याच्या परिणामांचा कोणताही सारासार विचार केलेला नाही. सायंकाळी सहा वाजता रिझर्व्ह बँकेने सूचना केली, सात वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक झाली आणि रात्री आठ वाजता पंतप्रधानांनी घोषणा केली, एवढ्या झटपट हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिबल म्हणाले की, या निर्णयाची तयारी सहा महिने आधीपासून सुरू होती, असे सरकार सांगते. तसे असेल तर आता चलनात आणलेल्या नव्या नोटांवर रिझर्व्ह बँकेचे नवे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल यांची स्वाक्षरी कशी? उर्जित पटेल तर ६ सप्टेंबर रोजी गव्हर्नर झाले. नव्या नोटा छापण्याचे पूर्वीच ठरले होते तर त्यांच्यावर त्यावेळचे गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन यांची स्वाक्षरी कशी नाही, असे सवालही त्यांनी केले.

कायदा पूर्णपणे धाब्यावर-
सरकारने घेतलेला हा निर्णय व त्या अनुषंगाने योजलेले उपाय यांना कायद्याचा काडीमात्र आधार नाही, असा दावा करून सिबल म्हणाले की, याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्या असून, तेथे आपण स्वत:च युक्तिवाद करीत आहोत. प्रत्येक नागरिक लबाड आहे, त्याच्याकडील ५०० किंवा एक हजार रुपयांची प्रत्येक नोट वाममार्गाने कमावलेली आहे, असे सरकार सरसकट कसे गृहित धरू शकते. स्वत:चे पैसे खात्यातून हवे तेवढे व हवे तेव्हा काढून घेण्यास सरकार कसे काय रोखू शकते?

हेच का ते अच्छे दिन? - चिदंबरम
लाखो लोक जुन्या चलनी नोटा बदलण्यासाठी किंवा पैसे काढण्यासाठी बँकांसमोर रांगा लावत आहेत. हेच का ते ‘अच्छे दिन’ असा टोला माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मंगळवारी मोदी सरकारला लगावला. चिदंबरम यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हल्ला चढविला. पैशांसाठी लोक लांब रांगेत तासन्तास उभे राहणार असतील तर उत्पादकतेचे काय होईल, असा सवाल त्यांनी केला.