राजधानीला छावणीचे रूप; निर्णायक लढ्यासाठी तयार असल्याचा संघटनांचा दावा

शेतकरी आंदोलन चिघळणार; हरयाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या चार दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सर्व वाटा अडविल्या आहेत.

विकास झाडे 

नवी दिल्ली : नव्या कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी राजधानी दिल्लीच्या वेशीवर जमलेले आंदोलक शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात सोमवारी तोडग्याची कोणतीही चिन्हे आढळून आली नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वाराणसी दौऱ्यात नवीन कृषी कायदे ऐतिहासिक असल्याचे स्पष्ट केले तर आंदोलक शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी निर्णायक लढ्यासाठी आम्ही दिल्लीत जमलो असून पंतप्रधानांनी आता आमची ‘मन की बात’ ऐकावी, असे आवाहन केले. त्यामुळे शेतकरी आंदोलन चिघळणार, हे स्पष्ट होत आहे. 

हरयाणा, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतून आलेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या चार दिवसांपासून राजधानी दिल्लीच्या सर्व वाटा अडविल्या आहेत. अन्यायकारक कायदे सरकारने मागे घ्यावेत, यासाठी आम्ही आर-पारची लढाई करू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. बुराडी येथील मैदानावर येऊन चर्चा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या आवाहनाला शेतकऱ्यांनी नकार दर्शवला आहे. सोमवारी भारतीय किसान संघटनेच्या नेत्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केली. 

निर्णायक लढ्यासाठी आम्ही दिल्लीत आलो आहोत त्यामुळे पंतप्रधानांनी आमची ‘मन की बात’ ऐकावी, असे संघटनेचे सरचिटणीस जगमोहन सिंग यांनी स्पष्ट केले. तर वाराणसीच्या दौऱ्यावर असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायद्यांचे वर्णन ‘ऐतिहासिक’ असे केले असून त्यातून शेतकरी बांधवांना फायदा होणार असल्याचे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोपही पंतप्रधानांनी केला. 

मोदींचा विरोधकांवर कडाडून हल्ला
नव्या कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीच्या वेशील आलेल्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार केला. तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कायद्याचे जोरदार समर्थन करत विरोधकांवर कडाडून हल्ला चढविला. विरोधक अफवा पसरवित असल्याची टीका मोदींनी केली. प्रयागराज आणि वाराणसी शहरांना जोडणाऱ्या सहा पदरी महामार्गाचे लोकार्पण त्यांनी केले. त्यावेळी ते बोलत होते.

महाराष्ट्रातील आंदोलक शेतकऱ्यांच्या मागण्या
अत्यावश्यक वस्तू कायद्यातून कांदा, बटाटा वगळण्यात आला आहे. अशात या शेतमालासाठी हमीभाव लागू करण्याची राज्यातील शेतकऱ्यांची मुख्य मागणी आहे. या पिकांना किमान ३० रुपये किलोप्रमाणे हमीभाव देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेकडून केली जात आहे. दरम्यान, सोमवारी उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर सावधानतेचा इशारा देण्यात आला असून कलम १४४ लावण्यात आले आहे.