"न्यायालयात न्याय मिळत नाही, तेथे जाणे पश्चाताप करून घेण्यासारखे आहे"

भारतीय न्यायव्यवस्थेची अवस्था जीर्ण झाली असून, न्यायालयात न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे, असा दावा माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभा खासदार रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) यांनी केला आहे.

ठळक मुद्देन्यायालयात न्याय मिळत नाही - रंजन गोगोईकोरोना काळात खटले वाढले - रंजन गोगोईन्यायाधीशांना प्रशिक्षणाची गरज - रंजन गोगोई

नवी दिल्ली : भारतीय न्यायव्यवस्थेची अवस्था जीर्ण झाली असून, न्यायालयात न्याय मिळणे दुरापास्त झाले आहे, असा दावा माजी सरन्यायाधीश आणि राज्यसभा खासदार रंजन गोगोई यांनी केला आहे. एका वृत्तवाहिनीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात रंजन गोगोई बोलत होते. या कार्यक्रमात रंजन गोगोई यांनी अनेक विषयांवर आपली मते मांडली (former chief justice ranjan gogoi claims that If you go to court you will not get justice)

माजी सरन्यायाधीश असलेले रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) नोव्हेंबर २०१९ मध्ये निवृत्त झाले. यानंतर मार्च २०२० मध्ये सरकारकडून रंजन गोगोई यांची राज्यसभेत खासदारकी दिली होती. ''मला विचाराल, तर कोणत्याही गोष्टीसाठी न्यायालयात अजिबात जाणार नाही. न्यायालयात जाणे म्हणजे पश्चात्ताप करून घेण्यासारखे आहे. तेथे तुम्हाला न्याय मिळत नाही'', असा दावा रंजन गोगोई यांनी यावेळी बोलताना केला. 

"केरळमध्ये CAA लागू होणार नाही"; मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी केले स्पष्ट

कोरोना काळात खटले वाढले

आपल्या देशाला पाच लाख कोटींची अर्थव्यवस्था हवी आहे. मात्र, देशाच्या न्यायव्यवस्थेची अवस्था जीर्ण झाली आहे. सन २०२० कोरोनाचे वर्ष होते. कोरोना काळात कनिष्ठ न्यायालयात ६० लाख, उच्च न्यायालयात ३ लाख, सर्वोच्च न्यायालयात ७ हजार खटल्यांची भर पडली, अशी माहिती रंजन गोगोई यांनी दिली. सरकारमध्ये अधिकारी नेमतात तशी न्यायाधीशांची नेमणूक होत नाही. कामासाठी योग्य व्यक्ती मिळणे महत्त्वाचे असते. न्यायाधीशाची पूर्ण काळ वचनबद्धता असते. कामाचे तास निश्चित नसतात. पहाटे २ वाजता उठूनही आम्ही काम केले आहे. सर्वकाही बाजूला ठेवून न्यायाधीश काम करत असतात. याची जाणीव किती लोकांना आहे, अशी विचारणा त्यांनी केली. 

न्यायाधीशांना प्रशिक्षणाची गरज

न्यायाधीश नेमले जातात, तेव्हा त्यांना प्रशिक्षणाची गरज असते. त्यांना त्याची जाणीव करून दिली पाहिजे.  न्यायिक नीतितत्त्वांशी काही संबंध नाही, अशा गोष्टी भोपाळच्या राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीत काय शिकवतात. निकाल कसा लिहावा, हे शिकवले जात नाही. न्यायालयीन कामकाजात कसे वागावे हे शिकवले जात नाही, अशी खंत रंजन गोगोई यांनी व्यक्त केली.

भक्कम व्यवस्थेची गरज

व्यावसायिक न्यायालयांचा काही उपयोग नाही. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करायची असेल, तर भक्कम व्यवस्था उभी करणे गरजेचे आहे. चोख व्यवस्था नसेल, तर गुंतवणूक होणार नाही. व्यवस्था व यंत्रणा कुठून येणार, व्यावसायिक न्यायालय कायद्याने काही व्यावसायिक भांडणे त्यांच्या न्यायकक्षेत आणली. परंतु, कायदा लागू करण्यासाठी नेहमीचे काम करणारे तेच न्यायाधीश असतात, असे त्यांनी सांगितले.